कोशीको व्यथा, सबै प्रदेशको कथा,

काठमाडौँ, ३० जेठ । अस्थिरताको कारक संविधान होइन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता सार्वजनिक रूपमा अनुभव गरिएको विषय हो भने गतिशीलताको तगारो ठूला राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक संस्कृति नै हो । नेपालको संविधान–२०७२ स्पष्ट रूपमा संघीय मान्यतामा निर्माण गरिएको संविधान हो । यसको धारा ५०(१) को निर्देशक सिद्धान्तले स्पष्ट रूपमा ‘परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय एकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण’ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यस उद्देश्यका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सोही बमोजिम आफ्नो संवैधानिक आचरण दुरुस्त गर्न नसक्दा सरकार निर्माण तथा सञ्चालन एवम् सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा संघीय परिपाटीलाई आत्मसात् गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । हाल कोशी प्रदेशमा देखिँदै गरेको राजनीतिक परिस्थिति, सरकार निर्माण वा विश्वासको संकटलाई यसै अर्थमा लिनुपर्छ ।

कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । यसले ४० सिट पाएको छ । २९ सिट प्राप्त गर्ने सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएन । यस्तो परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार निर्माणमा माओवादीसहित अन्य साना दलको सहयोग लिनुभयो । कसै गरी बहुमतका लागि आवश्यक ४७ सदस्यको जोहो गरी उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो । उहाँलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो । तर अहिले माओवादीको समर्थन फिर्ता हुनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको छ । पत्रपत्रिकामा आए अनुसार, कुनै दल पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने चाहना राख्दैन ।

अल्पमतमा परेर सरकार बिदा हुनु तथा नयाँ सरकार बन्नु संसदीय परिपाटीमा चलिरहेकै कुरा हो । तथापि, मुख्यमन्त्री कार्कीको विकल्प प्रदेशसभाले कसरी तयार गर्ला ? निकै अप्ठ्यारो प्रश्न हो । प्रदेशसभामा वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्ने अर्को पक्षको हैसियत पनि केवल ४६ सिटसम्मको छ । सरकारलाई हराउन ४७ मत चाहिन्छ । यद्यपि सरकार अल्पमतमा परेको छ, बहुमत दाबी गर्न सक्ने हैसियत प्रतिपक्षका दलहरूमा पनि छैन । तिनीहरूको वर्तमान क्षमता ४६ सदस्य मात्र हो । ९३ सदस्य भएको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १ सदस्य बाबुराम गौतम प्रदेशसभाको सभामुख भइसक्नुभएको छ । अतः सभामुखको हैसियतमा सरकार निर्माण प्रक्रियामा उहाँले मत हाल्नु संविधानसम्मत हुँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा १८६ अनुसार, प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनुपर्छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुँदैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति भनेको सभामुख हुन् । तर सभामुख स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष भई सभाको सञ्चालकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो । सरकार निर्माणमा मतदान गर्नेबित्तिकै सभासद् सत्तारूढ दलको सदस्य हुन पुग्छ । त्यसपछि उसले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नु असम्भव हुन जान्छ । सरकार निर्माण भइसकेपछि पनि सभामा छलफल हुने हरेक प्रस्ताव, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, विधेयक लगायतका कामकारबाहीमा सरकारले उसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः सरकार निर्माणको विषयमा सभामुख अलग भएर बस्नु संसदीय संस्कारका लागि अपरिहार्य छ ।

त्यसो भए वैकल्पिक सरकार कसरी बन्ला ? वा, वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मतमा कसरी परास्त गरिएला ?समस्या यति मात्र होइन । वर्तमान प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनमा छ । सरकारले संविधान बमोजिम चल्नका लागि प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक विषमतामा प्रदेशप्रमुखको भूमिका के होला ? पत्तो छैन । त्यस्तै, यो सम्बोधन भनेको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन हो । सम्बोधन भएपछि यसमा प्रदेशसभाको परम्परा अनुसार छलफल गराउनुपर्ने हुन्छ । छलफल भएपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग बहुमत छैन भने धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुँदैन । अर्थात्, अब विश्वासको मत लिन पाइपलाइनमा बसेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु वा नलिनुको कुनै अर्थ भएन । यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भए सम्भावित मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ, पारित नभए अब प्रदेशप्रमुखले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउनेसँग बहुमतको दाबी पुष्टि गर्ने आधार के छ भनेर हेर्नु प्रदेशप्रमुखको कर्तव्य हुन्छ । आधार छैन भने मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार कार्यवाहक सरकारका रूपमा कायम रहनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ अर्को संकट पनि देखिन्छ । वर्तमान कानुन अनुसार, असार १ सम्म आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । यसका लागि पनि बहुमत चाहिन्छ । समयमा बजेट आएन तथा विद्यमान संविधान तथा परम्परा अनुसार बजेट पारित भएन भने साउन १ देखि प्रदेश सरकारको खर्चबर्च गर्ने हैसियत समाप्त हुन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विनियोजन ऐन लगायत बनाउनुपर्ने ऐनहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यस अवस्थामा सभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको मान्यता अनुसार यो अनुकरणीय नजिर होइन । तर परिस्थितिले अर्कोतर्फ डोर्‍याउँदैन । लोकतन्त्रका नाममा प्रदेशसभा विघटन हुने परिपाटीमा पुग्नु निश्चय पनि संविधान निर्माणको उद्देश्य थिएन ।

गत मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको आम निर्वाचनमा मुलुकले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो निर्वाचनका कारण निर्वाचनउप्रान्तको अर्थव्यवस्थामा नेपालका आर्थिक सूचकहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । कुरा मुद्रास्फीतिको मात्र होइन, यति खर्च गरेर भएको निर्वाचनले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेको छैन । अस्थिरताको कारक संविधान होइन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता सार्वजनिक रूपमा अनुभव गरिएको विषय हो भने गतिशीलताको तगारो ठूला राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक संस्कृति नै हो । यो संस्कृतिको साझेदार क्रमशः गैरराजनीतिक संघसंस्था, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र एवम् नागरिक समाज पनि हुँदै गएको देखिनु झनै त्रासदीपूर्ण छ ।

निर्वाचन गर्नुको उद्देश्य सरकार निर्माण मात्र होइन । निर्वाचन नभए पनि सरकारहरू बन्छन् । बनेका सरकारहरू निर्वाचनबिना पनि चलिरहेका देखिन्छन् । लोकतन्त्र संविधानको प्रमुख प्रतिज्ञासूची हो भने निर्वाचन गर्नु भनेको जनताको म्यान्डेट (कार्यादेश) कसका पक्षमा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु हो । कार्यादेशको कुरा महत्त्वपूर्ण होइन भने निर्वाचन गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट हुँदैन । यदि यो महत्त्वपूर्ण हो भने सरकार त्यसले निर्माण गर्ने हो, जसले सबैभन्दा बढी तथा ठूलो कार्यादेश पाएको छ । संविधानले संघीय सरकारको हकमा धारा ७६ र प्रदेश सरकारको हकमा धारा १६८ को व्यवस्था त्यसैले गरेको हो । नेपालका हकमा सरकार निर्माणको यो संसदीय परिपाटीको विद्रूपता सबैका सामु छर्लंग भइसकेको छ ।

गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारका सबै घटक गठबन्धनका रूपमा एकअर्कासँग लेनदेन गर्दै प्रतिस्पर्धामा जानु लाजमर्दो मात्र थिएन, कुनै पनि लोकतन्त्रवादीका लागि क्षुब्ध हुने कुरा थियो । निर्वाचनपछि सबैले भागशान्ति आफ्नो कद तथा आकार घटेको अनुभव गरेकै हुन् । तर यसबाट केही सिकिएन । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माण गर्नु अर्को विडम्बना थियो । हिजोको तुलनामा हारे पनि सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट कांग्रेससँग सुरक्षित थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष टेबल बजारेर सबैभन्दा ठूलो दलको दाबी यसले प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । ऊ हारेको वाचा पूरा गर्न लाग्यो । सरकार निर्माणमा ‘पपुलर म्यान्डेट’ को इज्जत हुन सकेन ।

माओवादी केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, नेकपा एस, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले समेत विश्वासको मत दिनुपरेको थियो । स्थिर सरकारको प्रमुख आधार भनेको अंकगणित नै हो । त्यो अंकगणितलाई निर्वाचनपश्चात्को पहिलो प्रहरमै भेदन गरियो । यसका असरहरू दिनानुदिन देखिँदै छन् । प्रधानमन्त्रीलाई कहिले को उछिट्टिने हो, यसको हिसाबकिताबमै त्रस्त भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यदि सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार निर्माण भएको भए एकातिर जनमतको कदर हुन्थ्यो भने अर्कातिर मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने थियो । जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको प्रश्न छ, बलियो प्रतिपक्षको भूमिका उसले बाँकी सबैलाई समेटेर पाउन सक्ने थियो । भविष्य उसकै थियो । यसै पनि हारेकाले बस्ने भनेको प्रतिपक्षमै हो । तर भोलिका लागि यसैले मार्गप्रशस्त गर्ने हो ।

संघीय स्तरमा यसै गरी सरकारको गठन भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्यामान्यतामा यो प्रदेशहरूका लागि उदाहरण बन्नु हुँदैनथ्यो । गठबन्धन काठमाडौंको बाध्यता थियो होला, तर प्रदेशहरू स्वायत्त तथा स्वशासित शासकीय एकाइ हुन् । संविधान बमोजिम आफ्ना जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सरकारको निर्माण तथा प्रतिपक्षको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु तिनीहरूको आफ्नो अधिकारको विषय थियो । संघीय सरकार कसरी गठन भएको छ भन्ने विषय प्रदेशहरूका लागि कुनै उदाहरण होइन । यदि यो संघीय पद्धति हो भने प्रदेशहरू आफ्नो सरकार निर्माण गर्न सक्षम छन् । संघीय नमुनालाई कुनै प्रदेशका लागि अवसर वा बाध्यताका रूपमा हेरिनु हुँदैन । यसो हुँदा मात्र आम निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको इज्जत हुन सक्छ ।

यो संघीय मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व तथा कांग्रेसको सहभागितामा स्थिर तथा बलियो सरकार बनाउन सहज आधारहरू तयार थिए । त्यसै गरी बागमती, गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो सरकारको स्थापना चुनौतीपूर्ण हुने थिएन, माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कर्णालीमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वतः कायम हुने थियो । अहिले सरकार बने पनि स्थिरताको अभाव तथा भइरहेको स्थिरता हठात् समाप्त हुने परिस्थिति जुनसुकै अवस्थामा पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकार निर्माणको यो सामान्य विवेक असामान्य रूपमा अनुपस्थित भएको देखिन्छ । संघीय नमुनालाई प्रदेशहरूमा बलात् प्रयोग गर्न लगाउँदा प्रादेशिक जनमतको उपेक्षा मात्र भएको छैन, लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूको जितहारको खेलमा परिणत हुन पुगेको छ । संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू जनमतद्वारा निर्देशित हुन सकेका छैनन् । साना म्यान्डेटवालाहरूले पनि सरकारमै बस्ने तिर्सना राखिरहनु लोकतन्त्र–उन्मुख बाटो होइन ।

नेपालमा प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत प्रादेशिक वा क्षेत्रीय दलहरूको अवधारणा छैन । सबै राजनीतिक दल नेपालको संविधान तथा संघीय ऐन–कानुन अनुसार स्थापित तथा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय दलको पगरी कानुन बमोजिम मात्र पाइने भए पनि प्रत्येक राजनीतिक दलको हैसियतका आधार संविधान तथा संघीय कानुन नै हुन् । यी दलहरूको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनैपर्छ । कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक (विशेष परिस्थितिमा ५ वर्ष ६ महिना) प्रत्येक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनुपर्छ । त्यस्तै, दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधता देखिने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनैपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको छ भने संविधान अन्तर्गत यो दर्ता हुन सक्दैन ।

यी संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलकै हो । यसै उद्देश्यका लागि वर्तमान नेपालमा सबै राजनीतिक दलको प्रादेशिक तथा स्थानीय ‘च्याप्टर’ हरू छन् । दलको सर्वोच्च निकायले नै आफ्नो दलको मुलुकभरिका सम्पूर्ण एकाइको सरकार निर्माणको प्रक्रियामा खटनपटन गर्नु संघीयतासम्मत होइन । प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा प्रादेशिक वा स्थानीय भावना बमोजिम चल्नु र यस प्रक्रियामा सामान्यतः सम्बन्धित दलका सर्वोच्च निकायहरूले हस्तक्षेप नगर्नु संविधानले अंगीकार गरेको संघीय परिपाटी बमोजिमकै व्यवस्था मान्नुपर्छ । होइन भने, प्रदेशहरू यही कारणले गर्दा कहिल्यै स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न सक्नेछैनन् । सम्बन्धित दलहरूले तत्कालै प्रादेशिक विषयवस्तुमा आफ्ना दलहरूलाई ‘फ्री स्पेस’ दिनु जरुरी भइसकेको छ । त्यस्तो हुन सकेमा संघीय अस्थिरता प्रदेशसम्म पुग्न सक्ने थिएन । कान्तिपुर बाट साभार