गठबन्धन भत्किए पनि एमसीसी अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्ध देखिए

काठमाडौँ, माघ १९ । एमसीसीका विषयमा भएको अन्योलले देशलाई घाटा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्झौतालाई संसद्बाट अविलम्ब पारित गराउन प्रतिबद्ध देखिएका छन् । तर सहयात्री माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने सहमतिबिना सम्झौता अघि बढे गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा आफू पनि सचेत रहेको तर सहयात्री दलका नेताहरूले नबुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट छन् । ‘एमसीसी स्वीकार गरे कति आर्थिक सहायता आउँछ भन्ने एउटा कुरा हो, तर सम्झौता अनुमोदन नभए अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा नेपाल पर्छ, देशलाई यो झमेलाबाट जोगाउन सम्झौता पास गर्नुपर्छ, तपार्इंहरूले साथ दिनोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्नुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भने । अमेरिकी अनुदान फिर्ता भए त्यसको असर विकास साझेदार संस्था तथा राष्ट्रहरूको सहयोगमा पर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्झौता पारित गराउन अवरोध भए सत्ता गठबन्धन तोड्न आफू बाध्य हुने सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले सहयात्रीहरूलाई दिएका छन् । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग लिन पनि उनले समानान्तर संवाद अगाडी बढाएका छन् । विषय पेचिलो बन्दै गएपछि मंगलबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पालैपालो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुगेका थिए । तर सकारात्मक जवाफ नपाएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धन टुटोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छैन, तर प्रधानमन्त्रीका पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छन्, हामी सबैले देशको हित सोचेका छौं । तपाईंहरूबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा छ भनेर सन्देश सुनाइएको छ, उहाँहरूसँग लगत्तै निर्णायक संवाद हुने छ,’ ती नेताले भने ।

माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने परिमार्जनबिना सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडानमा कायमै छन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सहमतिबिना एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाइए’ आफूहरू गठबन्धनमा रहने सम्भावना कम रहेको संकेत गरेका छन् । ‘संविधान, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति बनेको यस गठबन्धनको एकतालाई अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ । तर एमसीसी यथास्थितिमा टेबल गर्न वा पारित गर्न सकिँदैन, हाम्रा लागि राष्ट्रिय हित नै सर्वोपरि हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनी एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका सदस्य पनि हुन् ।

अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जबर्जस्ती एमसीसी अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने बताइसकेका छन् । ‘तपाईंलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्नुस् तर जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने यसले परिणाम राम्रो ल्याउँदैन, गठबन्धनभित्र पनि यसले असर पार्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु,’ खनालले कान्तिपुरसित भने ।

कार्यदलका अर्का सदस्य सञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कार्कीले भने आशंकाका विषयमा एमसीसीले यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेका कारण अब अनुमोदन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘यो आर्थिक सहायता अस्वीकार भएमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको विश्वसनीयता पनि संकटमा पर्छ, सम्झौता गर्दा पनि पर्याप्त छलफल भएको हो, केही विषय एमसीसीले पछि पनि स्पष्ट पारेको छ, अब अलमल गर्नु हुन्न,’ उनले कार्यदलमा र सार्वजनिक रूपमा पनि भन्दै आएका छन् ।

यसरी खनाल र श्रेष्ठ एकातिर तथा कार्की अर्कोतिर भएकाले कार्यदलमै सहमति हुने नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक अग्रसरता लिएका हुन् । स्रोतका अनुसार एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने जेठमा स्थानीय चुनाव गराउन नहुने पक्षमा दाहाल र नेपाल थिए । तर यो विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नहुँदै जेठ ४ मा चुनाव गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगलाई सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे सत्ता गठबन्धनभित्र लगातार छलफल भयो, तर जेठ ४ मा मिति तोक्ने विषयमा भने गम्भीर छलफल भएको थिएन, प्रधानमन्त्री देउवाले हामीलाई दबाबमा पार्न खोज्नुभएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘यसले विश्वासको वातावरण बिगारेको छ, तर हामी अझै पनि गठबन्धन जीवित रहनेमा आशावादी छौं ।’

एमसीसी पारित गराउने विषयले वर्तमान गठबन्धन भत्किएमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्य गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवा तयार देखिएका छन् । यसका लागि एमालेले भने पहिलेदेखि नै ससर्त प्रस्ताव राख्दै आएको छ । ‘सभामुखलाई पदबाट हटाउने भन्ने विषय त छँदै छ, अहिलेको गठबन्धन भत्किनुपर्छ भनेर पनि एमालेले प्रस्ट प्रस्ताव राखेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमालेको प्रस्तावलाई हामीले नजरअन्दाज गर्दै आएका हौं, तर प्रधानमन्त्रीको गतिमा वर्तमान सहयोगीहरूले असहयोग गरे भने विकल्प पनि उपयोग गर्नुपर्छ भनेर गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।’

माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्ताबाट बाहिर भएमा एमसीसीलगायतका मुद्दामा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य हुन सक्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा आशावादी छन् । तर अहिलेको गठबन्धन भत्किएमा अन्तरालमा एमाले र माओवादीबीच सहकार्य हुन्छ कि भनेर पनि उनी सजग छन् । प्रधानमन्त्रीको चिन्ताजस्तै एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू अनौपचारिक संवादमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सबैले आ–आफ्नो भविष्य हेरिरहेका छन्, तीनवटा दल समानान्तर रूपमा तीनतिरै संवादमा छन्, तर सबैले सबै ढोका खुला राखेकाले कुनै पनि विकल्प ठोस भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

उता एमसीसी पारित नभए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती हुने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, कांग्रेसका अन्य नेता पनि चिन्तित छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महत पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अमेरिकी प्रभावमा रहेका दातृ निकायले दिँदै आएका सहयोगमा असर पुग्न सक्ने बताउँछन् ।

‘समयमै एमसीसी अनुमोदन गराएनौं भने त्यसको असर अन्य सहायतामा पनि पर्न सक्छ, हामीले बेलैमा बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको हितका लागि पनि सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’ अमेरिकाले सन् १९५० देखि नै नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएकाले अहिले एउटा अनुदानका विषयमा अनावश्यक झमेला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले गत भदौ २४–२८ मा र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत मंसिर १–३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने जनाउ उनीहरूले दिएका छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भने छलफल भइरहेको र सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिँदै आएको छ ।