रामेछाप जिल्लामा पनि २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने भएको छ

रोमन लामा
रामेछाप १० वैशाख खोज मिडिया। रामेछाप जिल्लामा  जिल्ला स्तरीय कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्लामा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार निगरानीका लागि २१ बुँदे निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ । कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र रामेछापका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैँजुको संयोजकत्वमा आज शुक्रवार बसेको बैठकबाट नारा जुलुस,आमसभा, खेलकुद लगायत मानिसहरु भेला हुने अरु सबै कामहरुलाई वैशाख मसान्त सम्मका लागि रोक लगाएको छ।

यस बिचमा बिबाह, ब्रतबन्ध  तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा २५ जना भन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था लगायत २१ बुँदे निर्णय सार्वजानिक गरेको छ। सो निर्णयमा धार्मिक स्थल, गुम्वा, मठ मन्दिर, चर्च आदिमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी वैशाख  मसान्तसम्म सिमित मानिसहरुको उपस्थितिमा नित्य पूजापाठ र  पार्थाना मात्रै गर्न पाउने, नारा जुलुस, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र खेलकुद जस्ता क्रियाकलापमा वैशाख मसान्तसम्म रोक लगाएको छ। रामेछाप जिल्लामा सञ्चालित होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसाय विहान  ८ बजे देखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशबाट  आउनेहरु कम्तिमा १० दिन सम्म अनिवार्य रुपमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने, सबै यात्रुलाई मास्कको अनिवार्य रुपमा प्रयोग गराउनुपर्ने, यातायातका साधनको प्रवेशद्वारमा र भित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त बैठकले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार त्यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सबै स्थानीय तहलाई १५ शैय्या क्षमताको  सरकारी, सामुदायिक, गैर सरकारी र निजी अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने र शोध भर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने, द्रूत प्रतिकार्य समूह गठन गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, यस अगाडि स्थापना गरिएका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनलाई फेरि पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निणर्य गरेको छ । विद्यालय र क्याम्पसका पूर्व निर्धारित परीक्षाहरु जन स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्ने, जिल्ला प्रवेश नाकाहरुमा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुले हेल्थ डेस्कको स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँच र अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।