३३ किलो सुनकाण्डमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश बर्खास्त
636 Views
सुन तस्कर प्रकरणमा तस्करलाई सहयोग गरेको भन्दै न्यायपरिषदले विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई बर्खास्त गरेको छ।
तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तको निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा पदीय आचरण अनुसारको कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए।
यही मुद्दामा सुनुवाइ गरेका विराटनगर उच्च अदालतकै न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र थीरबहादुर कार्कीलाई भने २ वर्ष बढुवा रोक्का गरेको छ। उनीहरूलाई गम्भीर रूपमा सचेत गराउने पनि न्यायपरिषदले निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको न्यायपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। परिषदले ६ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि कारबाहीको निर्णय गरेको कार्कीले बताए।
तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तहरूले थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष होस् भन्दै दिएको निवेदनमाथि पेशी तोक्ने मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेलसहित ८ जना न्यायाधीशमाथी परिषदले ६ महिनादेखि छानविन गरेको थियो। उनीहरू सबैलाई परिषदमै काज सरूवा गरेर छानविन गरिएको थियो।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल समितिले प्रारम्भीक छानविन गरी विस्तृत छानविन गर्न सुझाव दिएपछि तीनजना न्यायाधीशको समिति बनेको थियो।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, केदार प्रसाद चालिसे र मिरा खड्काको समितिले विस्तृत छानविनपछि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा परिषदले मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल सहित ३ जनालाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो।
उनीसँगै न्यायाधीश जनक पाण्डे र सारङ्गा सुवेदीलाई सामान्य ध्यानाकर्षण गरेको परिषदले न्यायाधीश साधुराम सापकोटालाई भने सचेत किन नगराउने भनेर सोधेको थियो।
न्यायाधीश कार्की र सिंहलाई भने यसअघि थप कारबाही किन नगर्ने भनेर सोधेको थियो। उनीहरूको जवाफ पछि न्यायपरिषदले सिंहलाई बर्खास्त गर्ने, कार्की र सापकोटाको २ बर्ष बढुवा रोकेर गम्भीररूपमा सचेत गराउने निर्णय गरेको हो।
कामबाट अलग राखिएकै बेला बीचैमा अवकाश पाएका न्यायाधीश उमेश पौड्याल र नागेन्द्रलाल कर्णलाई भने परिषदले सफाइ दिएको थियो।
सनम हत्या तथा तस्करीको ३३ किलो सुनकाण्ड सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि धरौटी मागेका र थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई यी न्यायाधीशहरूले धरौटी र तारेखमा छोडेको भन्दै परिषदले छानबिन अघि बढाएको थियो।
एउटै मुद्दाका प्रतिवादीहरूको निवेदन एकै साथ राखेर हेर्नु पर्नेमा फरक(फरक इजलासले हेरेको आरोप उनीहरूमाथि थियो।
प्रधानन्यायधीश बने लगत्तै चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको सुक्ष्म निगरानी समितिले विराटनगर उच्च अदालतको निरीक्षण गरेको थियो।
सुरूमा सोही समितिले सनम हत्या र ३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तको मुद्दा हेर्दा अनियमितता भएको पाइएको प्रतिवेदन परिषदलाई दिएको थियो।
त्यसपछि परिषदले पेशी तोक्ने जिम्मेवारी पाएका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल सहित ती सबै अभियुक्तका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशलाई परिषद तानेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस