सरकारी जागिर कुन उमेरमा खाने ?

पछिल्लो समय संसदमा निजामती सेवा प्रवेशका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष राख्न केही सांसदहरूले प्रस्ताव गरिरहँदा पूर्व प्रशासकहरूले विद्यमान १८ वर्ष नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा आवश्यक परिपक्वता र ज्ञान दुवैका हिसाबले त्यो प्रावधान जायज भएको उनीहरूको तर्क रहेको बीबीसीले उल्लेख गरिएको छ।

संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिले अरू कानून अनुसार मिल्ने नमिल्नेबारे हेरेर जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत वर्षको चैत महिनादेखि संसदको राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ।

आरक्षणको प्रतिशत, बढुवा मूल्याङ्कनको विधि जस्ता विषयमा सांसदहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेका बेला निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको विषयमा पनि सांसदहरूका नयाँ–नयाँ प्रस्तावहरू आएका छन्। केही सांसदहरूले एसईई उत्तीर्ण गर्नेहरूका लागि पनि पद राखिएको र १६ वर्षमै नागरिकता दिने व्यवस्था भएकाले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको मापदण्ड त्यही राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसबारे बहस चलिरहेका बेला कतिपय पूर्व प्रशासक १८ वर्षको उमेर नै सेवा प्रवेशका निम्ति उपयुक्त हुने मत राख्छन्। यहि प्रस्ताव पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले भने, निजामती सेवामा चाहिँ १६ वर्ष अलि ज्यादै कम भयो। त्यसैले १८ वर्ष नै ठीक हो कि जस्तो लाग्छ। अलिकति परिपक्व त हुनुर्पयो। बिना आधारको १८ को १६, १६ भए १४ किन नहुने फेरि १४ भए १२ किन नहुने ?

पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि १८ वर्षलाई झारेर १६ गर्दा त्यसले खासै लाभ नदिने धारणा राख्छन्। त्यसमा सहमत लोकसेवा आयोगकी पूर्व सदस्य कयोदेवी यमी भन्छिन्, ूमलाई त १६ भन्दा १८ वर्ष नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। कारण के भने १८ वर्ष अलि परिपक्व हुन्छ। सरकारको काम गर्न अलि उनीहरूको परिपक्वता पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ।ू
संसदीय समितिले भने अन्य कानूनमा पर्ने प्रभावलाई मात्रै हेरेर निर्णय लिने जनाएको छ।

समिति सदस्य समेत रहेकी पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्, ूअरू प्रचलित कानून छन्। कसलाई नागरिक मान्ने, कसले श्रम गर्न हुनेरनहुने धेरै कुराहरू आउँछ। यसको असर धेरैतिर पर्छ, त्यसैले असर पर्ने क्षेत्र हेरेर हामी सल्लाह गर्छौं।ू

निजामती सेवामा प्रवेशको उमेरको अधिकतम हद घटाउने प्रस्ताव समेत केही सांसदहरूले गरेका छन्। ३५ वर्षको उक्त हद महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भने ४० वर्ष राखिएको छ।