रास्ट्र सेवक कर्मचारीको रुपमा शिक्षकलाई नलिई विभेद गरिएको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर

रोमन लामा
रामेछाप १७ असार खोज मिडिया। सरकारले रास्ट्रसेवक कर्मचारी भन्दै निजामती कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा र शिक्षक दिने सेवा सुविधाका बिचमा विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्धा दायरको गरिएको छ । सबै प्रकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ तनहुँ शिक्षक रमेश बाबु भट्टराईले मुद्दा दायर गरिएको हो।

तनहुँ जिल्लाको रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश बाबु भट्टराईको नेतृत्वमा लगभग ५० जना शिक्षकहरुको हस्ताक्षर रहेको निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट भाषणको वक्तव्यमा उल्लेख भएको राहत, सहुलियत र आर्थिक पुर्नउत्थान शीर्षक अन्तर्गतको वुँदा ६६ मा उल्लेख भएको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्दन गर्न निजामती सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबर सहितको पर्यटन काज उपलब्ध गराउने गरी भएको व्यवस्थामा शिक्षकहरुलाई समावेश नगरिएको हुँदा मुद्धा दायर गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी आ.वा. ०७८/०७९ को बजेट भाषणको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको राष्ट्र सेवक शिर्षकको वुँदा ४०९ मा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हौसला बढाउन सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख भए तापनि सोही वुँदामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रुपमा रहेका शिक्षक प्रति पूर्वा ग्रही भई शिक्षकहरुलाई विभेद पूर्ण व्यवहार गरी शिक्षकहरुको मनोवल घटाउने गरी निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी दश लाख रुपैयाँको सामुहिक दुर्घटना बिमा र एक लाखको स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम सरकारले व्यर्होने गरी भएको व्यवस्थाले सामुदयिक विद्यालयमा कार्यरत लगभग ५ लाख जना शिक्षकहरु प्रति असमान व्यवहार भएको उल्लेख छ । संविधानको धारा १६,१७,१८,२५,३४ समेतले  प्रदत्त मौलिक हक कुंठित र अतिक्रमित भएको र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरु प्रति भएको असमान, विभेद पूर्ण र पूर्वा ग्रही व्यवहारलाई निस्तेज गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको उपलब्ध नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।

शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउनका खातिर, सबै प्रकारका रास्ट्र सेवक कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको न्यायिक घोषणा गराउन र राष्ट्र सेवक कर्मचारीबीच विभेदको अन्त्य गराउनको लागि परमादेशको लागि रिट दर्ता गराउने अवस्थासम्म आइपुगेको यसका नेतृत्वकर्ता रत्न माध्यमिक विद्याले तनहु जिल्लाको प्रधानाध्यापक रमेश बाबु भट्टराईले बताएका छन् । उनले भने “यो मुद्धा मेरो व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति मात्र नभई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिव ५ लाख शिक्षकहरुको पनि हो । भोलि शिक्षकहरुको पक्षमा निर्णय भयो भने यो सेवा सुविधा सबै शिक्षकहरुले पाउने हो । तसर्थ कुनै सङ्गठन, गुट उपगुट र पुर्वग्रही नराखी सबै शिक्षकहरु एक हुनु पर्ने बेला आएको छ ।” यो अभियानबाट  सम्पूर्ण न्याय प्रेमी शिक्षकहरु उत्साहित बनेको र अदालतबाट पनि शिक्षककै पक्षमा निर्णय हुनेमा अदालत परिसरमा उपस्थित शिक्षकहरु विश्वस्त रहेका छन् ।