सुविधा मात्रै लिएर बित्यो चार वर्ष, भूमिकाविहीन जिसस

पोखरा,खोज मिडिया १ कात्तिक । मुलुक संघीय संरचनामा गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई परिचालन गर्ने गरि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरिदिएको छैन ।

त्यसो त संघीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक भूमिका खासै छैन । अहिले जिल्ला संरचनाविहीन छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारहरूले पूराना जिल्ला कार्यालय निरन्तर ब्यूँताइरहेका छन् । जसकारण गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले दैनिक विरोध गरिरहेका छन् । जिल्ला समवन्य समिति पनि आफूले ऐनको अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ ।

संघ र प्रदेशले समयमै ऐन बनाइदिए क्षमताअनुसार काम गर्न सक्ने गोरखा समन्वय प्रमुख अशोककुमार गुरुङले बताए । ‘अहिलेसम्म इन्जिनियर र प्राविधिक कस्तो हुन्छ थाहा छैन । पटक पटक खोज्न गएँ, कसैले दिँदैन । समन्वय अधिकारी पनि चार पटक फेरियो,’ उनले भने, ‘कोही पढ्न आएको भन्नुहुन्छ ।

कोठामा बसेर पढेको पढै गरेर निस्किँदै ननिस्की नाम निकालेर जानुभयो । कोही हुलाकको कर्मचारी आउनुभयो । कहिले मठमन्दिर हेर्नेलाई हाकिम बनाएर पठायो । स्थानीय तहको बारेमा केही थाहा नभएकाहरू आएर हामीले चाहेर पनि काम गर्न सकेनौं ।’

दुई पालिकाबीचको विवाद समाधानदेखि विकास निर्माणसम्म आफुहरूले समन्वयको काम गरिरहेको भन्दै गुरुङले भूमिका बढाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

उनको जस्तै समस्या सबै समन्वय समितिको छ । ‘मन्त्रालय पटक पटक पुगेँ, सुब्बा र अधिकृत चाहियो भनेर । सुनुवाई भएन । हामीलाई एकै किसिमको बजेट आउँछ । तर, कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? कानून नहुँदा अलमल भयो,’ मुस्ताङकी समन्वय प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङ भन्छिन्, ‘प्रदेश र संघको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन हामीले गर्ने भनेको छ । अनुगमनमा जात्रा हेरेर फर्केजस्तो मात्रै भयो । हामी गएर यसो गर्नु र उसो गर्नु भन्छौँ । आँखाले मात्रै हेरेर भन्नुपरेको छ । प्राविधिक छैन । अनुगमन प्रभावकारी भएन ।’उनले काम गर्न कानुन र कर्मचारी अभाव भएको गुनासो गरिन् ।

कानुन नबने पनि बजेटमा भने समन्वय समितिको भूमिका देखाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई आधा करोड बजेट दिइएको थियो । यसबाट समन्वयका जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लास्थित पालिकाको समन्वय गर्ने र केही सुझावहरू प्रदेश सरकारलाई बुझाउने काम गर्न सक्थे । अहिले पनि बजेट त छ । तर, पर्याप्त छैन । यो वर्ष १० लाखका दरले सबै समितिलाई सरकारले छुट्याएको छ । समितिका प्रमुखहरूले कानुन नभएकै कारण बजेट भए पनि काम गर्न नपाएको गुनासो पोखिरहेका छन् ।

कास्कीका समन्वय प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले कानुन बनाउने दायित्व प्रदेशको भए पनि त्यसमा चासो नदिएको गुनासो गरे । ‘संविधानमा समन्वय समितिले तीनै सरकारको विकासबारे अनुगमन गर्ने भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ । तर, प्रदेशले कानुन बनाउने भनेको छ,’ उनले थपे, ‘गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म कानुन नबनाइदिएकोले अनुगमनलाई अवलोकनमा मात्रै सीमित गर्नुपरेको छ । प्रभावकारी काम गर्न पाएका छैनौं ।’

चार वर्षसम्म कानुनविना बिताएका उनीहरूको कार्यकाल नै त्यसै बित्ने पक्काजस्तै छ । प्रदेश १, २ , लुम्बिनी, बागमती, र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरिसकेको छ । कानुन निर्माण नहुँदा पदाधिकारी तथा सदस्यले सेवा सुविधा मात्रै बुझ्छन्, काम गर्दैनन् । समितिले अनुगमन गरेर बुझाएका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि अन्त काम गर्न नसकेका र पढ्नका लागि समय खोजेकाहरूलाई समन्वय समितिमा पठाउने गरेको उनीहरूले बताए । केही जिल्ला समन्वय समितिले आफैँ आम्दानी गर्छन् । कास्कीले वार्षिक करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्छ । सबै पालिकामा विकास निर्माणका काममा खर्च गरेको छ । अन्यत्र पनि केही आम्दानीका स्राेत छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा लिने कानुन भने बनाइदिएको छ । तर, काम गर्ने कानुन बनाएको छैन ।