ओरियन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग: सम्भावनाको खानी, बेवास्ताको पीडा – अब नयाँ सरकारको ध्यान कहिले ?

दोलखा । दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सीमामा फैलिएको ओरियन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग कुनै समय दक्षिण एसियाकै ठूलो म्याग्नेसाइट उद्योगमध्ये एकका रूपमा चिनिन्थ्यो। देशको औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने क्षमता बोकेको यो उद्योग आज भने वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहँदै आएको छ, जसले राज्यको नीति, प्राथमिकता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एक समय करिब २ हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यस उद्योगको हालत अहिले जीर्ण र अस्तव्यस्त बनेको छ। पुनः सञ्चालनको चर्चा बेलाबेलामा उठे पनि व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। फलस्वरूप, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको म्याग्नेसाइट र खरिढुंगा उपयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् भने हजारौं युवाले रोजगारीको अवसर गुमाउनुपरेको छ।
सरकारी उदासीनता र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावका कारण उद्योगका संरचना तथा बहुमूल्य मेसिनहरू क्रमशः कवाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। अझ दुःखद पक्ष के छ भने, पर्याप्त सुरक्षा र निगरानी नहुँदा थुप्रै मेसिनका पार्टपुर्जा चोरी भइसकेका छन्, जसले उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावनालाई थप कमजोर बनाएको छ।

यो उद्योगमा नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत, खेतान समूहको १२.५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उडिसा इन्डस्ट्रिजको १२.५ प्रतिशत लगानी रहेको छ। सुरुदेखि नै विभिन्न विवाद र असमझदारीले जकडिएको यो परियोजना भारतीय पक्षको असहयोग र नेपाल सरकारको निरन्तर बेवास्ताका कारण थला परेको स्थानीयको आरोप छ। उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने पहलहरू राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा बारम्बार अल्झिँदै आएका छन्।

उद्योग विस्तारका लागि दोलखाको लाकुरीडाँडामा स्थानीयबाट २ हजार ५ सय रोपनी, सरकारको २ हजार ५ सय रोपनी र सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा ३ सय ५४ रोपनी गरी कुल ५ हजार ३ सय ५४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यहाँ रहेको म्याग्नेसाइट र खरिढुंगा करिब २ सय ५० वर्षसम्म पर्याप्त हुने अनुमान छ, जुन नेपालका लागि दीर्घकालीन औद्योगिक क्रान्तिको आधार बन्न सक्ने स्रोत हो।

तर विडम्बना, यति ठूलो सम्भावना बोकेको उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। अहिलेको नयाँ सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक आत्मनिर्भरता र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिने बताइरहेको अवस्थामा, ओरियन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग पुनर्जीवनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ—कहिलेसम्म यस्तो बहुमूल्य सम्पत्ति बेवारिसे झैँ रहने? के नयाँ सरकारले यस उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर हजारौंलाई रोजगारी दिने, देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने र खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने हिम्मत देखाउनेछ?
समयले जवाफ खोजिरहेको छ, र नजर अहिलेको सरकारतर्फ सोझिएको छ।