यसकारण खाद्य कम्पनीको सिइओमा उपयुक्त व्यक्ती हुन् गोपीकृष्ण न्यौपाने

काठमाण्डौ । २०७७ माघ अघि उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको अवस्था जर्जर थियो । उद्योग बन्द अबस्थामा थियो, कोइला, जिप्सम, आइरन ओर जस्ता कच्चापदार्थको स्टक थिएन, निकै ठूलो संख्यामा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु उपदान र औषधी उपचारको रकम नपाएर क्यूमा रहेका थिए । २०७७ असार देखि राजस्व, संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी बिमाको रकम जम्मा भएको थिएन, कार्तिक देखिको तलब ओटी बांकी थियो, बिधुत महसुल तिरिएको थिएन अर्थात समग्रमा भन्नुपर्दा ६५ करोड भन्दा माथिको चालू दायित्व रहेको अबस्था थियो ।

माघ १ गते नेपाल सरकारले महाप्रबन्धकको रुपमा गोपी कृष्ण न्यौपानेलाई उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा नियुक्त गरेपछि बन्द उद्योग फेरी सुचारु हुन थाल्यो ।
न्यौपानेले महाप्रबन्धकको कार्यभार सम्मालेपछिको दोस्रो आर्थिक बर्षमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मर्मत सम्भारमा ध्यान दिनु, फजुल खर्च कटौती र उत्पादनमा बृद्धि भएको कारण नाफामा देखिएको हो । आब ०७८÷०७९ को सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनका अनुसार उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तुलनामा ०७८÷०७९ मा १४.४१ प्रतिशतले सञ्चालन आयमा वृद्धि गरेकाले समग्र औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानको सञ्चालन आयमा वृद्धि भएको छ ।
महाप्रबन्धक न्यौपानेको कुशल व्यवस्थापकिय क्षमताको कारण ०७८÷७९ मा उद्योगले भ्याटबापत १८ करोड ८२ लाख ६२ हजार २ सय २७ रुपैयाँ बुझाएको छ  भने अन्तःशुल्कबापत २ करोड ३८ लाख ९६ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ राजस्व तिरेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले जनाएको छ ।

त्यतीमात्र होईन न्यौपानेको कार्यकालमा उद्योगले अग्रिम कर १ करोड ६० लाख २९ हजार ९ सय ७९, रोयल्टी ८३ लाख ५२ हजार ५ सय ८०, प्रदूषण शुल्क ५४ लाख ३२ हजार, विद्युत् महसुल २० करोड ७५ लाख ४० हजार गरेर ४४ करोड ९५ लाख १४ हजार रुपैयाँ करबापत बुझाएको छ ।

खुल्ला प्रतिष्पर्धा मार्फत दुईबर्ष अघी २०७७ साल पुष २० को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त महाप्रबन्धक न्यौपानेको दुई बर्षको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट भएको भन्दै एक बर्षको म्याद थप गरि तीन बर्ष कायम गरेको थियो ।
दुई दशक भन्दा बढि निजी तथा वित्तिय संस्था, लेखापरीक्षक, कानुन व्यवसायी एक दर्जन भन्दा बढी संघसंस्थामा कुशल जिम्मेवारी पुरा गरेर अनुभव लिनुभएका न्यौपानेले छाडेपछि अहिले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग झन उधो गतिमा गएको छ ।
तत्कालिन उद्योग व्यवस्थापन र मन्त्रालयको असहयोगको कारण ६ महिना अघि उदयपुर सिमेन्टबाट विदा हुनु भएका न्यौपाने अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सिइओ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट तीन जनामा एक नम्बरमा सिफारिसमा पर्नु भएको छ ।

सायद यही हप्ता बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले खाद्य कम्पनीको सिईओको टुङ्गो लगाउने छ । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा निकै नै अस्तव्यस्त बनेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तीन जना प्रतिस्पर्धीको नाम सिफारिस गरेसँगै खाद्यले नेतृत्व पाउने लगभग पक्का भएको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि दरखास्त आव्हान भएकोमा १८ जनाले आवेदन दिएका थिए । नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही कुल १०० पूर्णाङ्कको परीक्षामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिएको हो ।

सिफारिस भएका मध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका न्यौपाने बलियो दावेदार रहेका छन । सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार छनौटमा परेका तीन जनालाई छान्ने आधार मध्ये एक त्यही कार्यरत, दोस्रो नवीन सोचयुक्त युवा भए पनि अनुभवको कमी र तेस्रो अनुभवी, सक्षम अनि निजी तथा सार्वजनिक दुवै प्रकारको संस्था बुझेको व्यक्ति पहिचान गरिएको हो । छनौटमा परेका मध्ये न्यौपाने भने अनुभवी व्यक्ति मानिन्छन् ।
एमबिए तथा एलएलएम गरेका न्यौपानेसँग २४ वर्ष सिजीको महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेको अनुभव छ । यसबाहेक उनले वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालकका रूपमा १० वर्ष काम गरिसकेका छन् । सार्वजनिक संस्थानकै नेतृत्वकर्ताका रूपमा गोपीकृष्ण न्यौपानेले उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत कुशलतापूर्वक सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वमा लामो समयदेखि घाटामा रहेको सो सिमेन्ट उद्योगले नाफा आर्जन गर्न थालेको थियो भने वर्षौँसम्म हुन नसकेको साधारण सभा र लेखा परिक्षणकोकाम समेत गरेर उनी अढाई वर्षमा बिदा भएका थिए ।

न्यौपाने पेसाले ‘ख’ वर्गको लेखा परीक्षक र अधिवक्ता पनि हुन् । अस्पताल, शिक्षण संस्था लगायत एक दर्जन सामाजिक संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ, उनीसँग । त्यसैले अबको ४ वर्षको लागि न्यौपानेलाई नै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले छान्न सक्ने सम्भावना प्रबल प्रबल रहेको सिइओ छनौट प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका खाद्यका हाकिमहरू बताउँछन् ।
सिफारिसमा परेका मध्ये तनहुँका डिल्लीराम लम्साल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकै डिजिएम तथा हाल निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । लम्सालको विरुद्ध कम्पनीमा गैर कानूनी कार्यहरु गरी राज्यलाई नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेर अनुसन्धानको गरी रहेकाले उनी विवादित व्यक्ती हुन ।

सिफारिसमा परेका अर्का उम्मेदवार हुन्, रमेश आचार्य । उनको अनुभव उद्योग, वाणिज्य महासङ्घमा मात्रै रहेकोले सार्वजनिक संस्था सञ्चालन गर्ने विधि र पद्धतिमा रहेको नदेखिएको छनौटकर्ता नै बताउँछन् ।
साबिक खाद्य संस्था र नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड मर्ज भई बनेको कम्पनी हो । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनीले विशेषगरी मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा समेत खाद्यान्न व्यवस्था गरिरहेको यस कम्पनीले नेशनल ट्रेडिङ गाभिइसकेपछि व्यापार गर्ने अवसर पनि पाएको थियो । तर, यसले उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।