आरोपितले अपराध संहिताबमोजिम हदम्याद सकिएको जिकिर

काठमाडौँ, १४ असार । सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढेको छ । अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखत जग्गा हिनामिना भएकाले पुरानै कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नले मुद्दा अनुसन्धानको हदम्याद सकिएको दलीलसहित उन्मुक्ति पाउन प्रयास गरेका थिए । मंगलबार पक्राउ परेका आरोपितका तर्फबाट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले पनि मुद्दाको हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दै चल्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।मुलुकी ऐनमा किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न असीमित हदम्याद छ तर मुलुकी अपराध संहितामा उजुरी परेको वा जानकारीमा आएको २ वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले २०७६ माघमा ब्युरोमा जाहेरी दिएको थियो ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्ति, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी मुछिएका छन् । ब्युरोले २०७८ पुस २२ मा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्देशनसहित २०७८ पुस २६ मा ६५ बुँदे निर्देशनसहित प्रतिवेदन फिर्ता गर्दा मुलुकी अपराध संहिता नभई मुलुकी ऐनको ‘किर्तेसम्बन्धी महल’ अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भनेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान नै निष्क्रिय बनेको थियो । ब्युरोको प्रतिवेदनमा कम्तीमा २ सय २० जनाविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजाय तथा हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने मागदाबी लिनुपर्ने राय थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘अस्वाभाविक दबाब’ र ‘हस्तक्षेप’ गरेपछि अनुसन्धान निष्क्रिय भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका थिए ।

ब्युरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले संलग्नमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने र प्रहरी कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने बताइन् । ‘ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हडप्न कसरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपव्याख्या गरियो, व्यक्तिका नाममा जग्गा लैजान कसरी सरकारी कागजात किर्ते भयो भन्नेलगायत तथ्य र प्रमाण सुरक्षित छन्,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।

सुवर्णशमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र भूमाफियाको सेटिङमा तत्कालीन भोगाधिकारीकै नाममा सरकारी जग्गा लैजान प्रपञ्च रचियो । त्यही प्रपञ्चबमोजिम २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालमा गिरोहले जग्गा हडपेको थियो ।

त्यही कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा शाह र गुरुङसहित डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रहेका पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, अर्का अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली तथा कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट समातिएका हुन् । देउजा, केसी र कपालीले अनुसन्धानका क्रममा थुनामा बस्न नपर्ने गरी गतवर्ष साउनमै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश लिएकाले उनीहरूलाई उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छाडिएको छ । शाह, गुरुङ, गौतम र कार्कीलाई भने ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले बुधबार ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ब्युरोले फरक–फरक ४ वटा मिसिल खडा गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हडपिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । त्यही क्रममा मंगलबार ७ जना पक्राउ परेका हुन् । यसमा कम्तीमा ४० जनालाई मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ ।

त्यस्तै २०६२ मा थप १२ आना २ पैसा जग्गा पहिलेका भोगाधिकारी रहेका राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । यसमा कम्तीमा १५ जनाको संलग्नता खुलेको ब्युरोको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तार गर्ने नाममा गिरोहकै प्रपञ्चमा रचिएको खेलमा २०६६/६७ मा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६९ मा सरकारका नाममा बाँकी रहेको थप ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगिएको थियो । त्यसपछि नक्कली मोही कायम गरेर भूमाफियाले जग्गा आफ्नो बनाएका थिए ।

चार चरणमा जग्गा हडप्ने क्रममा प्रधानमन्त्री, भूमिसुधार तथा भौतिक योजना मन्त्रीदेखि सचिव, सहसचिव, अन्य कर्मचारीलगायतबाट कानुनविपरीत निर्णय एवं काम गरिएको थियो । जग्गा हडप्ने क्रममा कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या मात्रै गरेका थिएनन्, सरकारी कागजात नै किर्ते गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, बिचौलिया र कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिबीच आर्थिक लेनदेन भएको पनि खुलेको छ ।

२०४९ सालमा जग्गा हत्याउन निर्णय गरेबापत तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारले २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा त कर्मचारीलाई घूस नै दिएको खुलिसकेको छ । त्यति बेला घूसबापत जग्गा लिएको कसुरमै पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त शाह र बिचौलियाको भूमिका खेलेको कसुरमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका चार आरोपितमध्ये शाहले २०४९ सालमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेका बेला सुवर्णशमशेर राणा, सुनीति राणा, रक्मशमशेर राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर राणा र हाटकशमशेर राणाका नाममा अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा लैजान भूमिका खेलेको आरोप छ । त्यसबापत शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा ५ आना २ पैसा २ दाम जग्गा घूस पाएको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । राणा परिवारबाट सस्तोमा जग्गा हत्याउने, सरकारी कागजात किर्ते तथा नक्कली मोही बनाउने भूमिकामा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङको संलग्नता देखाइएको छ । त्यसबापत गुरुङले आफू र परिवारका नाममा ललिता निवासको २९ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा ल्याएको ब्युरोले जनाएको छ ।

अर्का आरोपित तथा मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीले २०४९ सालमा जग्गा हडपेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट फाइल नै गायब बनाएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिला खारेज गर्दा बनाइएका फर्जी विवरणसहितका मिसिल १०२४ र १०२५ गायब पारिएको थियो । अर्का कर्मचारी गौतमले सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको बनाउन भूमिका खेलेका थिए ।

समरजंगका नाममा रहेको जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गरेर व्यक्तिका नाममा फिर्ता गर्ने काममा उनी संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या र दुरुपयोग गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक व्यहोरा तयार पार्नुका साथै आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा पनि गौतम संलग्न थिए ।

सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान सघाएबापत गौतमले आफन्त मोहनप्रसाद भट्टराई र अर्का कर्मचारीका आफन्त शशिकला सुब्बाका नाममा १ रोपनी ३ आना जग्गा घूस पाएका थिए । त्यस्तै खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा १ रोपनी १४ आना २ पैसा पनि उनले घूस लिएका थिए । यो कसुर अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको ब्युरोले जनाएको छ ।

ब्युरोले मंगलबार पक्राउ गरेका पूर्वसहसचिव एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चार जनालाई हिरासतमा राखेर मुलुकी ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले ७ दिन समय दिएको छ । ब्युरो प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएकाले सहज बनेको बताइन् ।