कर्मचारीलाई विवाह बिदा

पोखरा, २८ चैत। गण्डकी प्रदेशका कर्मचारीले अबदेखि विवाह बिदा पनि पाउने भएका छन् । संघको निजामती नियमावली र अन्य प्रदेशमा पनि नभएको व्यवस्था गण्डकीले लागू गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा नियमावली मन्त्री परिषद्बाट २३ गते पारित गरिएको हो । योसँगै अब प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको काम थाल्न बाटो खुलेको छ ।

कर्मचारीको आफ्नै विवाह वा छोरा वा छोरी वा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको विवाह हुने भएमा ५ दिन बिदा पाउने भएका छन् । यसरी बिदा बस्दा पूरा तलब पाइने छ । महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा सुत्केरीको अघिपछि गरेर ९८ दिन प्रसूती बिदा लिन सक्छन् । कर्मचारीले चाहेमा थप ६ महिना बेतलबी प्रसूति बिदा लिन सक्ने छन् । प्रसूति बिदामा बस्दा कर्मचारीले पूरा तलब पाउने छन् । पुरुष कर्मचारीले भने पत्नी सुत्केरी भएमा १५ दिन स्याहार बिदा पाउने छन् । यस्तै, किरिया बिदाको व्यवस्था पनि छ । आफै वा पति वा पत्नी किरिया बस्नुपरे वा त्यस्तो कर्मचारीको पति वा पत्नी, बाबुआमा, बाजेबज्यै, छोराछोरी वा सासूसुराको मृत्यु भएमा १५ दिन किरिया बिदा पाउने छ । यो बिदाको पनि पूरा तलब पाइन्छ । तर मृतकको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र भने बिदा सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीलाई अध्ययन अवधिभर बिदा दिने व्यवस्था राखिएको छ । कर्मचारीले एकैपटक वा पटक पटक गरी ३ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने छ भने सरकारले आवश्यक ठानेमा २ वर्ष यस्तो बिदा थप्न सक्ने छ । अध्ययन बिदामा बसेको कर्मचारीले पनि पूरा तलब पाउने छ । तर अध्ययन बिदा लिनका लागि काम थालेको ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । सेवा अवधिभर ३ वर्षसम्म र एक पटकमा १ वर्षसम्म असाधारण बिदा पनि पाउने छ । उक्त बिदाको भने तलव सरकारले दिँदैन । कर्मचारीले बढीमा ५ वर्षसम्म बेतलवी बिदा लिन पाउने छन् ।

जागिरको अवधिभर अधिकृत कर्मचारीलाई १२ महिना र सहायक कर्मचारीलाई २१ महिना बराबरको उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । सबैले एक महिनाको चाडपर्व खर्च पाउने छन् । त्यसबाहेक बिमा, सञ्चय कोषदेखि परिवार बिरामी हुँदा सहायता, छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि सहुलियतको व्यवस्था पनि छ । कर्मचारीलाई सरकारले नियमावलीमै उल्लेख गरेर पुरस्कृत गर्ने भएको छ । सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १ लाख रुपैयाँ राशीको छ भने ७५ हजार रुपैयाँको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको व्यवस्था छ । यस्तै, ५० हजारको प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार पनि राखिएको छ । प्रदेशमा हाल ५० वटा कार्यालय परिकल्पना गरिएको छ भने प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न सक्ने थप कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि यसैले समेट्ने छ ।

५३ वर्ष पुगेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले मागेको बाहेक विकट क्षेत्रमा सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहायक कर्मचारीलाई घरपायक पदस्थापन गरिने उल्लेख छ । पतिपत्नी नै सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्लामा सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइने व्यवस्था ल्याइएको छ । कार्यालय प्रमुख सरुवा भए सम्पन्न कामको प्रतिवेदन नयाँ सरुवा भएका वा जेष्ठ कर्मचारीलाई बुझाउनु अनिवार्य छ । बढुवाका लागि कर्मचारीलाई उमेरहद नलाग्ने भएको छ ।

तर नियमावलीमा प्रशासन, राजश्व र लेखाका कर्मचारीलाई सम्मान दिए पनि प्राविधिक कर्मचारीलाई फरक कोटामा राखेर अपमान गरिएको आरोप कर्मचारीको छ । प्रशासन तर्फको अधिकृत छैटौंलाई सहायक प्रशासकीय अधिकृत भनिएको छ । राजश्व र लेखालाई पनि सोही अनुसारको सम्बोधन छ । तर प्राविधिकको हकमा भने सहायक भन्नुपर्नेमा वरिष्ठ प्राविधिक सहायक भनिएको छ । ‘यो नामले सुब्बा सरहमा झुण्ड्याएको हो । यो सच्याउनुपर्छ,’ प्राविधिक कर्मचारीहरु भन्छन् ।

कुन पालिका दुर्गम, कुन सुगम ?

मनाङ र मुस्ताङका सबै स्थानीय तह भुगोलका हिसाबले सबैभन्दा विकट पालिकामा सूचीकरण गरिएको छ । मनाङको नार्पाभूमि, नासों, मनाङ ङिस्याङ र चामे, मुस्ताङको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड, बारागुङ मुक्ति क्षेत्र, घरपझोङ र थासाङ, म्याग्दीको अन्नपूर्ण, धवलागिरी, मालिका, बागलुङको तमानखोला र निसीखोला, गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे, अजिरकोट र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका सबैभन्दा विकटको सूचीमा छन् । यिनीहरुलाई (क) वर्गमा राखिएको छ ।

म्याग्दीको मंगला, रघुगंगा, बागलुङको ताराखोला, बडिगाढ र बरेङ गाउँपालिका तथा ढोरपाटन नगरपालिका, पर्वतको महाशिला, बिहादी र पैयूँ गाउँपालिका, स्याङ्जाको हरिनाश, बिरुवा, तनहुँको ऋषिङ, घिरिङ, देवघाट, लमजुङको क्होंलासोथर, दूधपोखरी, दोर्दी र मस्र्याङ्दी, गोरखाको आरुघाट, गण्डकी, भीमसेन थापा, सहिद लखन र सिरान्चोक गाउँपालिका, नवलपुरको बुलिङटार, बौंदीकाली गाउँपालिका (ख) वर्गमा समेटिएका छन् । उनीहरु अलि कम विकट पालिका हुन् ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका, बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिका, गलकोट, जैमुनी, कुश्मा, फलेवास नगरपालिका, जलजला, मोदी, आँधीखोला गाउँपालिका, चापाकोट, गल्याङ नगरपालिका, अर्जुनचौपारी, कालिगण्डकी, बन्दीपुर, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, भीमाद, भानु, बेसीसहर, मध्यनेपाल, सुन्दरबजार, राइनास नगरपालिका, विनयी त्रिवेणी, हुप्सेकोट गाउँपालिका (ग) श्रेणीमा छन् ।

कास्कीका पोखरा महानगर, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिका सबैभन्दा सुगम पालिका हुन् । यस्तै, तनहुँको व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी, म्याग्दे, स्याङ्जाको पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ, फेदीखोला, बागलुङ नगरपालिका, नवलपुरको मध्यबिन्दु, देवचुली, गैंडाकोट र कावासोती नगरपालिका सबैभन्दा सुगम हुन् ।