जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल : प्रतिपक्षी आक्रमक, सत्ता पक्ष रक्षात्मक

काठमाडौं, २२ साउन, संसदमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाकाे आइतबारकाे बैठकमा गत २९ फागुनमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पेस गरेको जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

गत १ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमा ११ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । आइतबारकाे बैठकले समितिमा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पठाउने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुअघि आइतबार नै भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरू महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । तर, ढिलोगरी प्रस्तावमाथि छलफल गराइएकोमा भने सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै पक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सत्ता पक्षका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने महाअभियोग प्रस्तावमाथि नै शंका उब्जाए । प्रतिशोधपूर्ण महाअभियोग प्रस्ताव आएको र मौजुदा संसद्को कार्यावधिभित्र महाअभियोग प्रस्तावलाई किनारा लगाउन नभ्याइने भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले शंका व्यक्त गरे ।

सत्तापक्षको निहित स्वार्थ पूरा गर्न महाभियोग ल्याएको भन्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा महाअभियोथ प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै प्रश्ज उब्जाए । जबरालाई अभियुक्त र दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेको कि कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका निम्ति महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको अधिकारीको प्रश्न थियो ।

एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले जबराको कार्यकाल सकिने गरी प्रस्तावमाथि छलफल चलाइएको आरोप लगाए । आउँदो मंसिरमा जबराको कार्यकाल सकिने उनको भनाइ थियो ।

एमालेकै अर्की सांसद निरुदेवी पालले जबराको बचाउ गर्दै कसैकाे करियर सक्ने काम गर्न नहुने बताइन् । आफ्नो दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने जान्दाजान्दै पनि सत्तापक्षले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उनले भनिन्, ‘जबरालाई महाभियोगको डण्डामार्फत उहाँको करिअर ड्यामेज गर्न खोजिएको हो ? विना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन ।’

एमालेकै सांसद भीम रावलले महाभियोग सिफारिस समितिले तथ्य सार्वजनिक भएपछि गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा भाग लिएका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्रतिपक्षी दल एमाले जबराको बचाउमा उत्रिएको आरोप पनि लगाए । माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले संसद्को कार्यावधि देखाएर एमालेले जबरालाई जोगाउन चाहेको आरोप लगाए ।

आफूहरू जनप्रतिनिधि भएकाले सत्यको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउँदै उनले सत्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी जनताका प्रतिनिधि हौं, सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ । प्रक्रिया मिल्यो-मिलेन, समय मिल्यो-मिलेन भन्ने कुरा होइन,’ महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भने, ‘महाभियोग ल्याउन उपयुक्त थियो कि थिएन ? भन्ने विषयमा ध्यान जानुपर्‍यो । सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आएर यसलाई पारित गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन । तर, प्रतिपक्षी जोगाउन चाहिरहेको देखिएकाे छ ।’

जबराले न्यायपालिकामा विकृतिको चाङ लगाउने कार्य गरेको, उनको राजीनामा मागेर सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन नै आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै सत्तारुढ दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले महाभियोगलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षमा उभिन नहुने बताए । पदीय आचरणअनुसार काम गर्न र न्यायालयकै नेतृत्व गर्न नसकेपछि जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपरेको बताएका विश्वकर्माले संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर न्यायपालिकामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।