लालपुर्जा राजनीति अन्त्य गर्छौँः उपाध्यक्ष खड्का

खोटाङ, ४ साउन, राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमिहिनलाई जग्गा उपलव्ध गराएर सँधैका लागि ‘लालपुर्जा राजनीति’ अन्त्य गर्न लागिएको बताएका छन् । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि बुधबार खोटाङमा आयोजित जिल्ला स्तरिय अभिमुखीकरण तथा सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष खड्काले निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र जमिन उपलव्ध गराउनेगरी काम अघि बढाइएको बताए ।

राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने र देशबाट सँधैका लागि भूमीहिन अन्त्या गरिने दावी गरे । ‘कतिपय नागरिकको आफुले टेकेको भूमी आफ्नो भन्ने अवस्था छैन,’ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘दिन पर्ने कसैलाई छुटाइन्न । सबैलाई जमिन व्यवस्था गरेर आयोगलाई लालपुर्जा राजनीति आयोग होइन भन्ने पूष्टि गर्ने छौँ ।’ खड्काले पार्टी पक्षधरताभन्दा माथि उठेर भूमी आयोगमार्फत लालपुर्जा वितरण भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा भूमी आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तहबीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१, भूमि सम्वन्धी नियमहरु, २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ र अन्य प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था अनुरुप सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयोगकातर्फबाट उपाध्यक्ष खड्का र स्थानीय तहकातर्फबाट प्रमुखहरुले सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोग र स्थानीय तहबीचमा सम्झौता भएसँगै ३५ दिने सुचना जारी हुने तथा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन संकलन गरेर जमिनको व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए ।

जिल्लाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० बर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार बर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार बर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराइने समितिले जनाएको छ । ‘भूमीहिन कोही नहुन्’ भन्ने लक्ष्यकासाथ कार्ययोजना बनाएर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।

राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिभन्दा अघिको भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका करिब पाँच सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो ।