सेती खोलामाथि अपराध: कानुन मौन किन ?

हिमालको काखबाट सेतो बग्ने सेती खोला आज मानव लापरबाहीको कालो दाग बोकेर बगिरहेको छ। प्रकृतिको अनुपम उपहारलाई फोहोर फाल्ने नालीमा रूपान्तरण गरिएको छ, तर यस अपराधका दोषीमाथि कारबाही भएको देखिँदैन। प्रश्न उठ्छ सेती खोलामा फोहोर फाल्नु अपराध होइन कि अपराधीहरू पहुँचवाला भएकाले कानुन अन्धो बनेको हो ?

बगर र महेन्द्रपुल क्षेत्र आसपास खोलाको डिल डिलैमा बनेका घरबाट शौचालय र घरायसी ढल सिधै खोलामा मिसाइएको छ । यो कुनै अज्ञानता होइन, यो खुला अपराध हो। सेती खोला आज फोहोर मात्रै होइन, दुर्गन्धित बनेको छ, जसले मानिसको स्वास्थ्य, वातावरण र जलचर जीवनमाथि गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेको छ।

पर्यावरण संरक्षण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सबै छन्। खोलामा फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना, संरचना हटाउने र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि छ। तर यस्ता कानुन किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय र सम्बन्धित निकाय किन मौन छन् ? कि सेती खोला सार्वजनिक सम्पत्ति होइन, प्रयोग गरेर फ्याँक्न मिल्ने डम्पिङ साइट हो?

यदि कुनै सर्वसाधारणले सडकमा फोहोर फाल्यो भने जरिवाना हुन्छ। तर घरैबाट ढल खोलामा पठाउनेहरूलाई किन उन्मुक्ति ? कानुन पहुँच हेरेर लागू हुने हो भने त्यो कानुन होइन, नाटक हो।

सेती खोला केवल पानी बग्ने खोलो होइन यो यस क्षेत्रको पहिचान, गौरव र भविष्य हो। आज हामीले यसलाई जोगाउन सकेनौँ भने भोलि सन्तानले हामीलाई प्रश्न गर्नेछन् “तिमीहरू चुप किन बस्यौ ?”

अब चेतावनी दिनु पर्याप्त छैन। तत्काल अनुगमन, ढल सिधै खोलामा मिसाउने संरचना हटाउने, दोषीमाथि सार्वजनिक रूपमा कारबाही र दीर्घकालीन ढल व्यवस्थापन यी अब विकल्प होइन, बाध्यता हुन्।

सेती खोला बचाउनुपर्छ भन्ने नारा धेरै सुनियो। अब नारा होइन, कारबाही चाहिन्छ। नत्र इतिहासले लेख्नेछ सेती खोला मरेको होइन, मारिएको हो।