राज्यले ऐन, कानुनको परिधिमा रहेर मात्र परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिन्छ: मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राज्यले ऐन, कानूनको परिधिमा रहेर मात्र देशमा आउने परियोजना, कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति दिने बताउनुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका नवनिर्वाचित नेतृत्वसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत आउने परियोजना, कार्यक्रमहरू राज्यको सर्वोपरि हित हुने गरी अनुमति दिने उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री चौधरीले केही परियोजना स्वीकृतिका लागि आउँदा केही पनि सच्याउन नमिल्ने हिसाबले आउने र स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गरिएको समेत बताउनुभयो । तर राज्यले जहिले पनि मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ख्याल गरेर मात्र स्वीकृति दिने उहाँको भनाई थियो ।

‘राज्यले ऐन, कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर काम गर्छ । राज्यले निषेध गरेका विषय वा क्षेत्रमा कार्यक्रम गएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले राज्यको दायराभित्र रहेर लक्षित समुदाय, आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले पछाडि परेका लक्षित वर्ग, सोह्रौँ राष्ट्रिय योजनाले लिएको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्वीकृतिका लागि आएका फाइलहरू के कारणले अड्किएको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सच्याउनका निम्ति दिइएका सुझावहरूलाई पनि विकास साझेदार संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विषय वा प्राथमिकताका आधारमा राज्यलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा मन्त्री चौधरीले राज्य सधैँ जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्ने बताउनुभयो ।

यसैबिच सोही अवसरमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले विकास साझेदार संस्थाहरूले मुलुकको विकासका निम्ति गर्दै आएको कार्य प्रशंसनीय भएको भन्दै केही कुराहरू राज्यले मसिनो गरी हेर्नै पर्ने बताउनुभयो । राज्यले निर्धारण गरेको अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मुलुकको विकासका लागि राज्य र नागरिक समाजबिच समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले सुशासन र विकासका लागि राज्य र सरोकारवाला साझेदार संस्थाहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यससम्बन्धी नीति, नियमलाई सरल, सहज बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गलत कुरा र भ्रमहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपालका तर्फबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा.एसपी कलौनेले यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको भन्दै सम्भावनाहरू पनि प्रशस्तै भएको बताउनुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्लाई डिजिटाइजेशन गर्ने कुरा मन्त्री चौधरीले गरेको बताउँदै त्यसमा संस्थाका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।