नेपाललाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने घोषणा

काठमाडौं । नेपाललाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने घोषणा भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाललाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उनले बताए।

राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

नेपालमा पहिलो पटक इन्द्रेणी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ। गत १३ मङ्सिरमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरेको हो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता भएसँगै मायाको पहिचान नेपालले पहिलो पटक नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा इन्द्रेणी पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नेपाल सुरक्षित र सम्मानित गन्तव्य रहेको सन्देश दिएको थियो।

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले नेपाललाई विवाह गन्तव्यको रूपमा घोषणा गर्नु पर्ने माग गरेका थिए।

उनले छिमेकी भारत र चीनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि कानुनी अधिकार सुनिश्चित नभएकाले उनीहरूका लागि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य बन्ने बताएका थिए।

पन्तले नेपाललाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने घोषणा गर्नुपर्ने माग सम्बोधन भएको बताएका छन्। पन्त नेपालमा इन्द्रेणी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांस्कृतिक राजदूत समेत हुन्।

मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्गले विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने घोषणाको स्वागत गरेकी छन्। उनले यसलाई ‘गुड न्युज’ भनेकी छन्।

बजेटमा सचेतना र सशक्तीकरण

सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नं २१२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक दुई शब्द मात्रै राखेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक पन्तले प्रतिक्रिया दिएका थिए। बजेटमा भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक राखिएको छ।

तर, यो वर्षको बजेटमा पनि सचेतना तथा सशक्तीकरण मात्रै राखिएको छ। ‘बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक राखिएछ तर, उहिल्यै जस्तो सचेतना तथा सशक्तीकरण मात्रै किनरु’पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘अब त जीविकोपार्जनको पो त कार्यक्रम आउनु पर्ने हो।’

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै राधिका पन्तले ‘अब प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सम्बोधन गर्ला नि’ भनेकी छन्। इन्दिरा न्यौपानेले जहिले सचेतनारु अब त सिप, रोजगार, आत्मनिर्भर, आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम आउनु पर्ने भनेकी छन्।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सचेतना र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।