यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि अरू कुनै संस्थाहरूले काम गर्न सकेनन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको अधिकारमा अझै उकालो यात्रा रहेको बताएका छन्। ‘नेचुरल राइट’का लागि समेत अदालत जानु दुर्भाग्य रहेको केसीले बताए।

१३ मङ्सिरमा मात्रै लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा पहिलो ‘इन्द्रेणी विवाह’ दर्ता गराउन सफल मायाको पहिचान नेपालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गरेको कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश केसीले आफ्नो पहिचानमा बाँच्न पाउनु संवैधानिक अधिकार रहेको उल्लेख गरे। उनले २०४७ सालको संविधानको धारा ११ मै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष कानुन बनाउन नरोके पनि त्यसरी व्याख्या हुन नपाएको बताए। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अधिकार प्राप्तिको लडाई जारी राख्न सुझाव दिए। ‘विश्वमा एलजीबीटीआई मुभमेन्ट चलिरहेको थियो, विवाहको अधिकार माग भइरहेको थियो,त्यही समयमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता निर्माण कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो,सर्वोच्चले २०६४ सालमै विवाहको अधिकार दिन आदेश दिएको थियो’उनले भने,‘तर, दुई जना न्यायाधीश रहेको कार्यदलले देवानी र फौजदारी संहितामा महिला र पुरुषको मात्रै अधिकार लेखे। कस्तो पुरातनवादी सोच?’

उनले संविधानमा विभिन्न समुदायका लागि संवैधानिक आयोग बन्ने व्यवस्था राखे पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको छुट्टै आयोग बनाउने व्यवस्था नभएको बताए। ‘एलजीबीटीआईका लागि विशेष संवैधानिक निकाय बनाइदिनु पर्थ्यो,’उनले भने,‘छुट्टै आयोग बनाइदिएको भए कसैको आपत्ति हुँदैनथ्यो।’

१६ वर्षमा समीक्षा
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि अरू कुनै संस्थाहरूले गर्न नसकेको, नभ्याएका काम गर्न तीन महिना अघि मात्रै स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले ऐतिहासिक आदेशमा छलफल चलाएको हो।
गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व भएको छलफलमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह, एसियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्त, अधिवक्ता रौनिक अर्यालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अहिले पनि पहिचान र विवाहको अधिकारका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनु दुर्भाग्य भएको बताए।

नागरिकता लिन अहिले पनि जेण्डर चेन्ज गरेको प्रमाण पत्र बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताए। पूर्वन्यायाधीश केसीले शिक्षाको कमी या रुढीवादी सोचका कारण पहिचान अनुसारको नागरिकता दिँदा प्रमाणपत्र माग्नु मानवअधिकार विरुद्ध भएको बताए। माया र सुरेन्द्रलाई देखाउँदै केसीले भने,‘यस्ता जोडीहरूको विवाह कुनै प्रश्न नगरी दर्ता गर्नुपर्छ।’
उनले दुई पुरुष र दुई महिला ढोका लगाएर बसेका रैछन भने च्याउन नपाइने आदेश दिएको स्मरण गराए। ‘च्याउन पाइँदैन, सेमसेक्स म्यारिज गर्न पाउनु पर्छ भनेकै थियौ’उनले भने।
कार्यक्रम सञ्चालिका आरबीले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन नाङ्गै बन्नु पर्ने अवस्था रहेको सुनाइन। उद्घोषण कला निखार्दै गरेकी आरबीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान दिने आदेश आएको २०६४ साल पुस ६ गते ऐतिहासिक दिन रहेको सुनाइन।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकमा आत्मविश्वास बढेको पन्तले बताए। ‘हामी अरू सामान्य सरह नागरिक रैछौ, प्राकृतिक रैछौ, हामीले अधिकार पाउनु पर्ने रैछ, राज्यले नदिएको रैछ भन्ने आफू प्रति विश्वास बढेर आयो, त्यो सर्वोच्चको ६ पुसको फैसलाले भएको हो,’पन्तले भने,‘त्यसपछि संविधानमा लेख्नका लागि भएको बहसमा पनि आधार यही हो,कानुन बनाउन रेफ्रेन्स त्यही, विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने आदेश आएको हो त्यति वेलाको।’

उनले सर्वोच्च अदालतको त्यही आदेशका आधारमा अहिले विवाहको ढोका खुलेको बताए। ‘अरू अधिकारहरू पाउँदै गएको त्यही फैसलाले हो,’उनले भने,‘त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण फैसला हो।’ उनले नागरिकतामा एकरूपता कायम गर्न पनि आग्रह गरे। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई आर्थिक अधिकार दिनु पर्ने माग पनि गरे।
२४ जेठमा तत्काल विवाह दर्ताको आदेश माग गर्दै दायर भएको रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता रौनिक अर्यालले सर्वोच्चको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पुन सर्वोच्चमा आएर माग सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘आफ्नो पहिचान, सेक्सुअल ओरियन्टेसन अनुसार स्वतन्त्र पूर्व बाँच्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार हुन्छ,’अधिवक्ता अर्यालले भने,‘कुनै पनि नागरिकलाई लैङ्गिकता र यौनिकतामा आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन।’

विवाहको ऐन यथाशीघ्र पारित गर्न आग्रह
सङ्घीय संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले समलिङ्गी विवाहको ऐन बनाएर पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। सर्वोच्चको आदेशले समलिङ्गी विवाहको खुसी मनाउने अवसर प्राप्त भएको उनले बताए।
उनले समलिङ्गी विवाह दर्ता हुनु नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। ‘समलिङ्गी समुदायका लागि मात्रै नभएर नेपालका लागि समेत उपलब्धि हो,’समितिका सभापति साहले भने,‘साहसी जोडीहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु।’

उनले माया र सुरेन्द्रको साहसी जोडीका कारण ऐतिहासिक क्षणको साक्षी हुन अवसर पाएको बताए। ‘समाजको डर र पूर्वाग्रहलाई चुनौती दियो। आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठायो,’उनले भने,‘उहाँहरूको सङ्घर्ष र लगनशीलताले नै आजको यो ऐतिहासिक क्षणको साक्षी हुने अवसर पाएको छ।’

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिको यात्रा अझै नसकिएको बताए। ‘यात्रा अझै सकिएको छैन,’उनले भने,‘हामीले अझै लामो यात्रा गर्न बाँकी छ।’
उनले समलिङ्गी समुदायले अझै पनि भेदभाव, उत्पीडन र असमानताको सामना गरिरहेका बताए। ‘हामीले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि उहाँहरूको यौन झुकाव, लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भेदभावको सामना गर्नु पर्दैन,’उनले भने,‘उहाँहरूका लागि समान अवसर, सुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।’

प्रगतिशील कानुन बनाउने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताए। ‘शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सेवा र न्यायमा समलिङ्गी समुदायको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘यो मञ्चबाट म सदनलाई समान विवाह ऐन बनाइ यथाशीघ्र पारित गर्न आग्रह गर्दछु।’ माया र सुरेन्द्रको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता भएसँगै नेपालमा नयाँ आशाको झन्डा फहराइरहेको उनले बताए।
मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्गले ‘रेन्बो म्यारिज’ कानुनी रूपमा दर्ता गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको बताइन। ‘हामी एलजीबीटीआईक्यू २००१ मा सङ्गठित भएका हौँ,’उनले भनिन्,‘सुनिलबाबु पन्तले नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारको आवाज उठाउनु पर्ने भिजन ल्याउनु भयो, उहाँले यो कन्सेप्ट ल्याउनु अघिसम्म नेपालमा हाम्रो समुदायको पहिचान थिएन, आज यहाँसम्म आउन सक्ने बनाउने उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।’

सर्वोच्चले दिएको पहिलो आदेश
पूर्वन्यायाधीश केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले ‘बच्चा जन्मँदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार जन्मँदा भन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छन्। यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने’आदेश दिएको थियो।
सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा केसी र ओझाको इजलासले पहिलो पटक पुरुष र महिलाको मात्रै लैङ्गिक पहिचान नभई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी, अन्तरलिंगी) लाई पहिचान दिन दिएको आदेश ऐतिहासिक मानिन्छ। महिला र पुरुष बाहेक अन्य तेस्रोलिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरूलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने, राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रोलिङ्गी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरूलाई पनि संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

कानुनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरूले कसरी यौन सम्पर्क राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने आदेश अदालतले दिएको थियो।
महिला र पुरुषहरू (विपरीत लिङ्गी) ले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनीयताको हक सुरक्षित छ त्यस्तो अधिकार फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूको हकमा पनि समान रूपमा आकर्षित हुने आदेशमा भनिएको थियो।

यौनिक क्रियाकलापलाई अप्राकृतिक भनी समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरुको लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुनु हुँदैन। जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्दछ तत्पश्चात् उसको जैविक लिङ्ग के हो? निजले कस्तो यौन साथी रोज्नु पर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन। यो नितान्त रूपमा त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो।