असार सकिनै लाग्दा गण्डकीमा आधा पनि भएन खर्च, अब १० दिनमा कति पुग्ला ?

पोखरा, १४ असार । गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेटमध्ये चालु आवको आखिरी महिनाको दोस्रो सातासम्म आधा बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । १२ असारसम्म कुल बजेटको ४७.५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकीले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा १७ अर्ब ८ करोड ९२ लाख मात्र बजेट खर्च भएको हो । असार लागेपछि विकास निर्माणको काम गरी बजेट सक्ने परिपाटी पुरानै समस्या हो । गण्डकीमा चालु आवको असारमा उल्लेख्यरुपमा खर्च बढेको छ । कार्यालयबाट १ दिनमै १० करोडसम्म निकासा भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालुगत खर्चभन्दा असारमा पुँजीगत खर्च बढ्ने गरेका छन् । चालु वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १२ असारसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ८६ करोड २० लाख र पुँजीगततर्फ १० अर्ब २२ करोड ७१ लाख खर्च भएको तथ्यांक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकीले प्रदेशका ११ जिल्लामा अबको १८ दिनमा ९ अर्ब ८४ करोड २५ लाख अर्थात् ७० देखि ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।

सामान्यतः आर्थिक वर्षको बजेट २५ असारसम्म निकासा हुने चलन छ । केही समस्या भएमा निवेदनका आधारमा वा केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा असार मसान्तसम्म रकम निकासा लिने पुरानै चलन हो । ‘हामीले अन्तिमसम्म ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ,’ लेखा अधिकृत पौडेलले भने ।समग्रमा अरु प्रदेशको तुलनामा गण्डकीको खर्च सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘बजेटको सिद्धान्तअनुुसार हाम्रो घाटा बजेट हो,’ उनले भने, ‘हामीले यहाँ सत्प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने त हामी घाटामा गइन्छ । त्यसैले यो प्रतिशतको खर्च त्यति नराम्रो होइन ।’ सबैले पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा खर्च नै नगर्ने र तेस्रो चौमासिकको पनि असारमै बजेट लिनुपर्छ भन्ने पुरानै प्रवृत्ति रहेको उनले सुनाए ।

असार लागेपछि विकास निर्माणको काम गरी बजेट सक्ने परिपाटी गण्डकीमा अझै रोकिएको छैन । असारमा गरिने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि यो परिपाटी नरोकिएको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘केहीले असारे बजेट जसरी काम गर्ने पनि गरेका छन् । सोही कारण पनि असारमा बढी खर्च देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पनि पहिला काम सकेर बसेका निर्माण व्यावसायी र उपभोक्ताहरुले असारमै भुक्तानी दाबी गर्ने कारण पनि यो महिनामा बढी खर्च देखिएको हो ।’

गत आवभन्दा चालुमा केही कम बजेट खर्च भएको लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले बताए । गत आवमा १२ असारसम्म ४९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले पनि विकास निर्माणका काम ढिला भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो आर्थिक वर्षमा तीनै तहको निर्वाचन पनि भयो । यसको प्रभाव राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म रह्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विकासका काम नै ढिला भयो । यसको प्रभाव बजेट खर्चमा पनि देखिएको छ ।’ यसबाहेक प्रदेशका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट भए पनि खर्च गर्न नसकिएको हो । खासगरी ठूला विकासे अड्डाले समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । विगतमा पनि समयमा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च अर्थात् विकास निर्माणको काम हुन समयमा हुन नसक्दा करोडौं रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुदै आएको छ । पहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय थिए भने हाल घटेर ७ मन्त्रालय छन् ।
बजेटमा देखिएको असारे विकास रोक्न कार्यालय, उपभोक्ता र निर्माण व्यावसायी मिलेर जानुपर्ने लेखा अधिकृत पौडेलको भनाइ थियो । ‘हाम्रोमा असारे विकास भन्ने शब्द धेरै चर्चामा छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले साथ दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कार्यालय, उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायबीच समन्वय गरी समयअनुुुसार काम गर्ने/गराउने गरे यो समस्यामा कमी आउथ्यो होला ।’