धान किसानलाई पसिनाको उचित मोल दिलाऊ सरकार

काठमाडौँ, २६ चैत । रोपाइँकै बेला तोकिनुपर्ने समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्ले धान काटिसकेपछि कात्तिक मध्यतिर मात्र तोक्यो । त्यतिन्जेल अधिकांश किसानले समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कममा व्यापारीलाई धान बेचिसकेका थिए, जसबाट व्यापारीलाई मात्र मनग्य फाइदा भएको थियो । अहिले सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै कम अर्थात् १० प्रतिशत मात्र धान किसानबाट किनेको छ । समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि खरिद प्रक्रियासम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी किसानको धान किन्नु नपरोस् भन्ने मानसिकताबाट चलिरहेको देखिन्छ । तैपनि यस प्रक्रियामा संलग्नहरूको कामकारबाहीमाथि अनुगमन तथा अनुसन्धान हुन नसक्दा किसानको हित संरक्षण हुन सकेको छैन ।

खाद्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसपालि ३० हजार २ सय टन धान किन्न रकम विनियोजन गरेको थियो । व्यवस्थापनले भने उक्त निर्णय अनुसार खरिद गर्न मानेन; परिमाण घटाएर २१ हजार ४ सय टनमा झारिदियो । अन्त्यमा त्यही परिमाणसमेत किन्न सकेन, चाहेन । र, सरकारले धान नकिन्दा किसानहरू व्यापारीलाई बेच्न बाध्य भए । सरकार र व्यापारीले धान खरिद गर्दा किसानले पाउने मूल्यमा ठूलो अन्तर हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि प्रतिक्विन्टल मोटा धानको २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको थियो । यो मूल्य पोहोरको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २ सय २६ रुपैयाँसम्म बढी हो । तर, किसान प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँदेखि २४ सय रुपैयाँमै बेच्न विवश भए । यसरी व्यापारीलाई सस्तोमा धान किन्ने वातावरण सरकारले जानाजान बनाइदियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १३ हजार ४ सय ३४ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै खरिद गरेका छन् । यसरी सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्यको १० प्रतिशत र उत्पादित कुल धानको ०.६४ प्रतिशत मात्रै किन्न सक्नुमा सरकार मातहतको खाद्य कम्पनी दोषी छ ।

यसपालि खाद्यले ११ जिल्लाबाट धान खरिद गर्ने जनाए पनि सबै जिल्लामा पुग्दै पुगेन । धनगढीबाट ३ हजार १३ टन, राजापुरबाट ३ हजार २ टन, लहानबाट २४ सय ५१ टन धान किनेको खाद्य जनकपुर, भैरहवा, जुम्ला जाँदै गएन । न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ अनुसार व्यवस्थापन खर्च र अनुदानसमेतको व्यवस्था गरे पनि सुविधा दिएअनुरूप परिणाम आएको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि छिट्टै सूचना प्रकाशन गरिएको थियो, त्यो प्रक्रियासमेत प्रभावकारी भएन । त्यसैले समर्थन मूल्य र बजार व्यवस्थापन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न यस्ता कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी हटाउनु अपरिहार्य छ । जसरी हुन्छ, सरकारले सुझबुझपूर्ण पहल थाली किसानहरूलाई पसिनाको उचित मोल दिलाउनुपर्छ ।