बाटोबिना पुल बनाउने सहसचिवसहित ३ विरुद्ध मुद्दा

गाेर्खा, १५ फागुन । गोरखाको गोरखा नगरपालिका–३, जरेवरस्थित दरौंदी नदीमा वारिपारि बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टासहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

सम्झौता, डिजाइन र स्थान बदनियतपूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाउँदा राज्यको करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको कसुरमा अख्तियारले मरहट्टा, गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवद्वय रामकुमार श्रेष्ठ र ओमराज ढुंगानाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । मरहट्टा पछिल्लो सरुवामा संघको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागको महानिर्देशक बनाइएका छन् । अरू दुई जना प्रदेश मन्त्रालयमै कार्यरत छन् ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतकै योजनामा उनको समेत खेत रहेको स्थानमा पुल बनाइएको थियो । तर, अख्तियारले उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा चलाएन । अख्तियारले यस प्रकरणमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरद्वय राम पराजुली, दयाराम अधिकारी तथा परामर्शदाता कम्पनी कार्ड कन्सल्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सागरप्रसाद मुल्मीलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मरहट्टालाई ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६७१ बिगो, त्यति नै जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । हानि–नोक्सानी भएको सरकारी रकम पनि मरहट्टाबाटै असुल गर्नुपर्ने अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा छ । मरहट्टा गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेटिङमा बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माणको फाइल मन्त्रालयबाट सदर भएको थियो ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय योजना अनुगमन मूल्यांकन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रहेका श्रेष्ठविरुद्ध ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र १ वर्ष ६ महिनादेखि २ वर्ष ६ महिनासम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । उनी २०७८ भदौ २८ देखि गण्डकी प्रदेशको सोही मन्त्रालयमातहतको महाशाखा प्रमुख छन् ।

अर्का आरोपित उपसचिव ढुंगानाविरुद्ध अख्तियारले २ वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय मागदाबी गरिएको छ । उनी गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयमातहत जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर हुन् । उनी २०७८ असोज १३ देखि गोरखामा कार्यालय प्रमुख छन् ।

२०७९ साउन १७ मा कान्तिपुर दैनिकमा दरौंदी नदीमाथि ‘सडकबिनै ५ करोडको पक्की पुल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यही समाचारलाई सार्वजनिक उजुरीका रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको र बदनियतपूर्ण रूपमा पुल निर्माण गरेर सरकारी रकम हिनामिना गरेको विषय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

गोरखा–३ नारेश्वर र सिरानचोक–५ जरेबर जोड्न दरौंदी नदीमाथि पुल बनाइएको थियो । जसको वारिपारि बाटै थिएन । त्यही पुल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहरसहित सहसचिव र दुई उपसचिवविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मन्त्री र दुई उपसचिवको निर्माण तथा त्यसअघिका कुनै पनि प्रक्रियामा प्रमाण खुल्ने गरी कुनै संलग्नता नदेखिएकाले प्रतिवादी नबनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा जरेबर पुल निर्माण कार्य गर्न मरहट्टाले मन्त्रालयस्तरबाट छनोट गरेका थिए । त्यसको स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको र त्यसक्रममा जरेबर पुल तत्काल प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा नपर्ने व्यहोरासहित प्रदेशबाट सरकारलाई निर्देशन दिइए पनि त्यसलाई लुकाएर कार्यक्रममा समेटिएको भेटिएको छ ।

पुल निर्माण कार्यान्वयन गर्ने निकाय पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका कार्यालय प्रमुख ढुंगानाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा पुल ‘डिजाइन ड्रइङ’ मा यकिन गरेबमोजिम बाटो रहेको देखाउन जबर्जस्ती कानुनविपरीत सामुदायिक वन क्षेत्रमा ट्र्याक खोलिएको थियो । सडकबिनै पुल बनाएको आरोपमा अख्तियार लाग्ने भयले गुपचुप वन र स्थानीयलाई पत्तै नदिई ट्र्याक खोलिएको विषय त्यसबेलै विवादित बनेको थियो ।

जरेबर पुल निर्माणका क्रममा सडक ऐन २०३१, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ विपरीतसमेत रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पुल निर्माणको छनोट गर्दा पहुँचमार्गको निश्चितता, सडकको उपयुक्तता र प्राथमिकताको सुनिश्चितताबेगर जरेबर पुल निर्माणार्थ ५ करोड ३९ लाख ८० हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ लागत र सर्भे तथा डिजाइनमा ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ हानि–नोक्सानी भएको उल्लेख छ । उक्त पुल निर्माणको छनोट पनि प्रदेश मन्त्रालयस्तरबाटै भएको उल्लेख छ ।

अदालतमा दायर आरोपपत्रमा गण्डकी प्रदेशका सडक निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले आर्थिक हिनामिना गर्नकै लागि बदनियतपूर्ण रूपमा काम गरेको उल्लेख छ । ‘स्थलगत मुचुल्का, डिभिजन वन कार्यालय गोरखाको प्रतिवेदनसमेतका सबुत प्रमाणबाट पुष्टि भएको, परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गरी पुल डिजाइन स्वीकृत गर्न सिफारिस गरी ओहदाको दुरुपयोग गरेकाले दरौंदी खोला पुल, जरेबरको निर्माण कार्य गराउन श्रेष्ठले बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई दरौंदी खोला पुलको डिजाइन गराई त्यसबापत भुक्तानी दिएको देखिन्छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले विसं २०७६ जेठ १ मा प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णयबाट अरू जिल्लामा छुट्याइएको पुल निर्माणको योजना हेरेफेर गरी दरौंदीसहितका ठाउँमा सारेर विस्तृत अध्ययनको निर्णय गराएको थियो । सोही निर्णयअनुसार बाटै नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको हो । डिभिजन वन कार्यालय, गोर्खाले फर्जी बाटो उल्लेख गरिएको विषयमा अख्तियारसमक्ष बाटो नरहेको ठाउँमा पुल बनाएको जानकारी गराएको थियो । जुन विषय अख्तियारको २०७९ साउन २९ को स्थलगत अनुसन्धानबाट पनि पुष्टि भएको थियो ।

त्यस्तै ढुंगानाले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला पुल निर्माणलाई जबर्जस्ती पुस्ट्याइँ गर्न हुँदै नभएको बाटो देखाएर वन क्षेत्रमा ५० मिटर बाटो खन्नुपर्ने उल्लेख गरेको भेटिएको छ । वन क्षेत्रमा ५० मिटर बाटो खन्नुपर्ने बाँकी रहेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको र उक्त वन क्षेत्रमा पुरानो सडकमार्ग नरहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुल निर्माण गर्दा पहुँचमार्ग छ भनेर झूटो विवरण दिएको देखिन्छ । मानिस आउजाउका लागि पक्की पुलनजिकै झोलुंगे पुल छ । नारेश्वरतर्फ करिब सय मिटर दूरीमा सडक ल्याइएको छ तर प्रयोगमा छैन । सडक र पुलको बीचमा जंगल पर्छ । जरेबरतर्फ निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको डेढ किलोमिटर दूरीमा बाह्रकिलो–बारपाक सडक छ । नारेश्वरतर्फबाट ल्याइएको सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बाह्रकिलो–बारपाक सडकसँग जोड्ने दाबीसहित पुल बनाइएको जिकिर छ । तर, पुलबाट जरेबरतर्फ सडक छैन, खेत छ । एचटीसी, गणेशकुण्ड, आईएस निर्माण सेवाले जोइन्ट भेन्चरमा २०७७ जेठ २ मा सम्झौता गरेर पुल निर्माण अघि बढाएको थियो ।

अख्तियारले ‘बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेबरस्थित दरौंदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वन क्षेत्रमा पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमतिबेगर सार्वजनिक वन क्षेत्रको बदनियतपूर्वक जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि–नोक्सानी गरेको’ भनेको छ ।

अख्तियार, डिभिजन वन कार्यालय र आरोपितहरूको बयानमा त्यस स्थानमा रहेको झोलुंगे पुलका प्रयोगकर्ता नै उक्त पुलका प्रयोगकर्ता रहने देखिन्छ । गोरखा नगरपालिका–३ का बासिन्दाको पनि अख्तियारसमक्ष खेत/जग्गा/जमिन खोलापारि रहेको, पुल बनेमा जग्गाको भाउ बढ्ने अनि उब्जनी ओसारपसारमा सहज हुने भनेर आश्वासन दिएको पनि पोल खोलिदिएका छन् । पैदल यात्रीलाई नदी पार गर्न जरेबर पुलको ५६ मिटर तल झोलुंगे पुल छ ।