विद्यालय कर्मचारीद्धारा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक, शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र

रोमन लामा (क्षितिज)
रामेछाप २२ श्रावण खोज मिडिया। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीले नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच यस अघि भएको सम्झौता अनुसार सेवासुविधा नपाएको भन्दै विरोध ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

महासंघसँग भएको सम्झौताअनुरुप सरकारले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने चेतावनी स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरीएको जानकारी गराएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगा राम तिवारीले खोज मिडियालाई जानकारी दिए ।

परिषद्को शिक्षक महासंघ मार्फत पटक पटक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विभिन्न समयमा विभिन्न सहमति गरेता पनि सम्झौता कार्यन्वयन नगरी विद्यालय कर्मचारीलाई निराश बनाउनुको साथै सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडी सार्न बाध्य पारेको आरोप छ।

त्यसैगरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्री स्तरको निर्णय बमोजिम स्विकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा महासंघसँग भएको सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा उल्लेख नगरी प्रकाशित गरीएको भन्दै विरोध जननाएको हो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको गम्भिर ध्यानाकर्ष भएको बताउँदै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तत्काल संशोधन गर्न समेत भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा विद्यालय सहयोगिको संघीय सरकारबाट ८ हजार तथा स्थानीय सरकारबाट ७ हजार थप गर्न र विद्यालय सहायकको हकमा संघीय सरकारबाट १३ हजार ५ सय तथा स्थानीय सरकारबाट न्युनतम पारीश्रमिक भन्दा बढी तलबको व्यवस्था मिलाउन भनिएपनि हालसम्म सबै स्थानीय तहले सो कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ ।

आज आन्दोलका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दे आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि विद्यालय कर्मचारीमा पनि हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई दिइ रहेको महँगी भत्ता दुई हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेजमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकारबाट ७ हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुको कोटालाई तहगत दरबन्दीमा परीणत गर्नुपर्ने र विद्यालयमा ६० वर्षसम्म कार्यरत रही अवकाश भएका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई तहगत रुपमा निजामती कर्मचारीले पाए सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।