दलीय भागबन्डामा किन परेन उद्योग मन्त्रालय ?

काठमाडौं,खोज मिडिया २२ असोज । शपथग्रहण गरेको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदैछन् ।

सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा र दलहरूबीच मन्त्री हुने व्यक्तिको नाममा सहमति भइसकेकाले आज साँझसम्ममा नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण हुने दलहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले आज साँझसम्ममा शपथग्रहण समारोहको तयारी गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मौखिक खबर आएको बताए ।

शपथग्रहणको समय नजिकिएसँगै दलहरूले पाउने मन्त्रालय र मन्त्री टुंगिएको छ । तर एउटा महत्वपूर्ण मानिएको उद्योग मन्त्रालय भने कुनै पनि दलको भागबन्डामा परेको छैन ।

२१ जना मन्त्री बन्न पाउने भए पनि दलहरूबीच २० मन्त्रालयको मात्र भागबन्डा भएको छ । तर उद्योगमन्त्री भने कुनै पनि दलको कोटामा परेको छैन ।
कांग्रेसका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयमा डा.मिनेन्द्र रिजाल, कानुनमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महिला बालबालिकामा उमा रेग्मी र खानेपानी मन्त्रालयमा उमाकान्त चौधरीले सपथ लिँदैछन् ।

यसअघि कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सारिने भएको छ । तर कांग्रेसको कोटामा पनि उद्योग मन्त्रालय भने परेको छैन ।

जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, रामसहाय यादव र प्रमोद साह मन्त्री बन्दैछन् । राजेन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रेणुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रामसहायले वन तथा वातावरण र प्रमोदले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय पाएका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङ मन्त्री बन्दैछन् ।
माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेल, महेश्वर गहतराज, शशी श्रेष्ठ र बोधमाया यादवले शपथग्रहण गर्दैछन् । माओवादीको भागमा समेत यो मन्त्रालय परेको छैन ।

किनकि पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गहतराजले युवा तथा खेलकुद र श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका रूपमा सपथ लिँदैछन् । राज्यमन्त्री बन्ने भएका यादवको मन्त्रालय भने टुंगिएको छैन ।

आपूर्ति मन्त्रालय दलहरूबीचको कोटामा नपरेपछि सांसदसमेत नभएका गजेन्द्र हमाललाई यो मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् । उनी पुराना कांग्रेस नेता हुन् । तर हाल उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

दलहरूले हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्न लागेको बताए पनि कानुनमन्त्री कार्कीले भने संसद्मा उभिएर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नलागिएको र न्यायालयलाई कोटा दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताइसकेका छन् ।