मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्रीको कुरा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले बल्ल उठायो

काठमाडौँ, असोज १०, खोज मिडिया । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको किनबेच रोक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारसँग सम्झौता गरेर भारतको मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपले मेडिकल कलेज संचालन गरेको हो । कलेजको स्वामित्व ४९ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेज भारतीय पक्षले छोडेर गए स्वतः नेपाल सरकारको हुने जनाए । पोखराकै व्यवसायी साथीहरूले मेडिकल कलेज किनेको सुनेको छु, सम्झौताअनुसार सरकारको हुने मेडिकल कलेज निजी हुन खोजेको कसरी सहने ? उनले बैठकमा प्रश्न गरे ।

छलफलमा अधिकांस सांसदहरूले मणिपाल मेडिकल कलेज किनबेच गर्न दिन नहुने धारणा राखेपछि समितिले सरकारसँग भएको सम्झौता मगाएको छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकार र मेडिकल गुप्रबीच भएको सम्झौता समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् । सम्झौता अध्ययन गरेर समितिले सरकारलाई थप निर्देशन दिने उनले बताइन् ।

सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल कलेज किनबेच हुँदा शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप बसेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘मणिपाल गुप्रले चलाउन नसक्ने भए मेडिकल कलेज सरकारलाईलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद विद्या भट्टराईले मणिपाल मेडिकल कलेजमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने जनाइन् ।

सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको मेडिकल कलेज बिक्रि हुँदा सरकार किन चुपचाप बसेको छ, उनले प्रश्न गर्दै थपिन्, शिक्षा मन्त्रालयले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सांसदहरू नारायण मरासनी, सरिता न्यौपाने, रेखाकुमारी झा, अञ्जना विसंखे लगायत सांसदले पनि मेडिकल कलेजको किनबेच रोक्नुपर्ने माग धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल उपस्थित थिए । कम्पनी ऐनअनुसार कलेज खरिद विक्रि हुने प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयलाई थाहा नहुने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले सरकारसँग भएको सम्झौता समेत लुकाएर किनबेचको विषयलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ ।

पूर्वशिक्षा मन्त्री तथा सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर मणिपालको किनबेच रोक्नुपर्ने जनाए । विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने काम सरकारको हो, मणिपालले अप्ठ्यारो महशुस गरेर कलेज बेचेको सुनेको छु, उनले भने, उसले छाड्दा स्वतः सरकारको हुने मेडिकल कलेज निजी कम्पनीलाई बेच्नबाट रोक्नुपर्छ ।

मणिपाल गुप्र र शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबीच १९९२ मा नेपालमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । बुट मोडेलअन्तर्गत निर्माण भएकाले सन् २०४४ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, सम्झौता सकिनु २३ वर्षअगावै मणिपाल ग्रुपले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको हो । मणिपाल स्थापना हुँदाको सम्झौतामा सरकार पहिलो पक्ष भएकाले किनबेचमा सरकारको सहभागिता हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।