सहमति कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनताले बिपीमा फेरि संकट

काठमाडौँ , खोज मिडिया २० भदौ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र आन्दोलन चर्केपछि आन्दोलनकारीसँग सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासिन बन्ने सरकारी शैली यसपटक पनि दोहोरिएको छ। आन्दोलनकारीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिँदाको मूल्य भने उपचार सेवाबाट विमुख बनेर सर्वसाधारणले चुकाउनु पर्ने भएको छ।

सात दिनभित्र सहमति कार्यान्वयन नगरे स्वास्थ्य उपचार सेवामा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलनकारीले सात दिने अल्टिमेटम दिएका थिए। अल्टिमेटम दिएको पनि १० दिन पूरा भइसकेको छ। बिपी प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारी चिकित्सक, विद्यार्थीहरूले भोलि (आइतबार)देखि आकस्मिक र कोभिडबाहेकका सेवामा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्।

यदि रातभरिमा सरकारले सहमति पालना नगरी यथास्थितिलाई निरन्तरता दिइरहे आइतबारदेखि प्रतिष्ठानका सेवामा चिकित्सकहरू सहभागी नहुने भएका छन्। प्रतिष्ठानको शुद्धीकरण अभियानका लागि संघर्ष गरिरहेको संयुक्त समितिले सरकारले सहमति पालनामा ढिलाइ गरेको भन्दै सात दिनभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नगरे पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो।

प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि ८२ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका चिकित्सक तथा विद्यार्थीको संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै माग सम्बोधन गर्न १० दिनअघि आग्रह गरेका थिए। ‘सहमति कार्यान्वयन गर्ने त परको कुरा हाम्रो मागमा सरकारले चासो दिने सक्रियतासमेत देखाएन’ प्रतिष्ठानको जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. पदम नेपालीले भने, (त्यसैले अब आइतबारदेखि हामी पूर्वघोषित सेवा बहिष्कारमा जान बाध्य हुनेछौं।)

चिकित्सकहरूले आकस्मिक र कोभिडबाहेकका सेवा बहिष्कार गरे प्रतिष्ठानमा दैनिक रूपमा ओपिडी सेवा पाउँदै आएका ३ हजार बिरामी सेवाबाट बञ्चित हुनेछन्। त्यस्तै दैनिक सरदर २० वटाको दरमा हुँदै आएको शल्यक्रिया सेवा, दैनिक रूपमा चल्ने शैक्षिक सेवाहरू ठप्प हुनेछन्। प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको आन्दोलन ५० दिन पुग्दा साउन १९ को मध्यरातमा आन्दोलनकारी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो।

विवादमा परेका सबै पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरू गर्ने, प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, अख्तियारमा रहेका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउने, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड लागु गरेर नयाँ मापदण्ड तय गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो।

डा. कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँग यस्तो सहमति गरेको शनिबार ३२ दिन पूरा भएको छ। जबकि सम्झौताका दिनदेखि नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर सरकारले वचन दिएपछि स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणाबाट आन्दोलनकारी पछि हटेका थिए। ‘सहमतिकै दिनदेखि कार्यान्वयन थाल्ने बताएको सरकारले अहिलेसम्म कुनै सहमति कार्यान्वयन थालेन’, डा. नेपालीले भने ‘त्यसैले आइतबारदेखि हामी सेवामा सहभागी हुन नसक्ने भएका छौं।’

१० दिन अघि संयुक्त संघर्ष समितिले सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै भनेको थियो ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीसँग २४ दिनअगाडि गरेको सम्झौता द्रुतगतिमा पालना गरियोस्। ’त्यस्तै प्रधानमन्त्री र प्राडा गोविन्द केसीबीच भएको सम्पूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले माग गरेको थियो। त्यस्तै बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा राखिएकै समयतालिका अनुसार लागू गर्न पनि समितिको माग थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले (स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक गतिविधि) को अध्ययन प्रतिवेदन तुरून्त सार्वजनिक गर्न, पदाधिकारीहरू छनोट मापदण्ड तयार गर्दा चिकित्सा शिक्षामा अनुभवी कम्तीमा २ जना प्राध्यापक संलग्न गर्न, सो मापदण्ड निर्धारण भैसकेपश्चात पदाधिकारी छनोट विज्ञ प्राध्यापकको समूहले नै गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आन्दोलनकारीले माग गरेका थिए।

यसबाहेक उपकुलपतिको हकमा प्राध्यापक भए नभएको कागजात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको हुनाले कानूनी प्रकृया अघि बढाउन पनि माग गरिएको थियो। तर, सहमति भइसकेका यी कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ। यसबीचमा बिपीका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले आफैं राजीनामा दिएका छन्। बाँकी पदाधिकारी यथावत् जिम्मेवारीमा छन्। ‘अहिले पनि समय छ, सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाए हामी सेवा दिन तयार छौं’, डा. नेपालीले भने, तर अहिलेसम्मको रवैया हेर्दा सहमति कार्यान्वयनमा सरकार पूरै उदासिन देखिएको छ। यस्तोमा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न नरहनु हाम्रो बाध्यता हुने भएको छ।’