भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आवास प्रवलीकरण शून्य

काठमाडौं, खोज मिडिया ८ भदौ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी आवास प्रवलीकरणतर्फ सबैभन्दा न्यून प्रगति भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निजी आवास प्रवलीकरणतर्फ ०.३९ प्रतिशत मात्र प्रवलीकरणको काम सम्पन्न भएको हो ।

पुनर्निर्माण अर्थात् प्रवलीकरण गर्नुपर्ने कुल संख्या ७७ हजार ९ सय ९९ रहेकोमा ३ सय २ अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र प्रवलीकरण सम्पन्न भएको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रगति भने सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणतर्फ भएको छ । सुरक्षा निकायका भवनतर्फ ९६ प्रतिशत अर्थात् २ सय १६ मध्ये २ सय ७ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

निजी आवासतर्फ ७२ प्रतिशत, एकीकृत बस्ती विकासमा ३१ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्थातर्फ ५८ प्रतिशत, सामुदायिकतर्फ ८० प्रतिशत, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदातर्फ ६१ प्रतिशत, सरकारी भवनतर्फ ८५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार निजी आवासतर्फ ८ लाख ३४ हजार ८ सय १ मध्ये ६ लाख १ हजार ४ सय १ पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । एकीकृत बस्ती विकासतर्फ ६४ मध्ये २०, स्वास्थ्य संस्थातर्फ १ हजार १ सय ९७ मध्ये ६ सय ९८ वटाको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयतर्फ ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये ६ हजार ५८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदातर्फ ७ सय ३८ मध्ये ४ सय ५३ र सरकारी भवनतर्फ ४ सय १५ मध्ये ३ सय ५३ वटाको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ ।

यसैगरी, खानेपानी आयोजनातर्फ ३ हजार २ सय १२ मध्ये ७ सय ९१ वटा, रणनीतिक सडकतर्फ १ सय ४० किमीमा ८३ किमी, जिल्लास्तरीय सडकतर्फ १ हजार २० मध्ये ३ सय ८० किमी तथा विश्वविद्यालय एवं कलेज भवनतर्फ ६९ मध्ये १० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

महालेखाले स्वीकृत गरेको पञ्चवर्षीय योजना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी खाकामा २१ क्षेत्रमध्ये व्यापार र उद्योग, सञ्चार, पोषण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वित्तीय क्षेत्र, विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पशु विकास र सिँचाइ, सामाजिक संरक्षण, शासकीय व्यवस्था, लैंगिक समानता र समावेशीकरण, वातावरण र वन तथा रोजगारी र जीवनस्तरका क्षेत्र समेत १० क्षेत्रमा भएका प्रगतिको वितरण तयार नगरेको पाइएको जनाएको छ ।

महालेखाले प्राधिकरणले ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधि व्यतीत भइसक्दा समेत सम्पन्न नभएकाले प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारले आवासलगायतका सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ ।