पोखराका सम्पदा ठेक्कामा दिने सम्झौता रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश जारि

कास्की , खोज मिडिया ३२ साउन । पोखरा महानगरका प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउने गरी भएका सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखराको रामघाटस्थित सेती खोँच/ पाताले छाँगो/ फेवाताल शिरमा रहेको सिल्ट्रेसन ड्याम लगायतका सम्झौता भइसकेका र सम्झौताको लागि अग्रसररहेका आयोजनाका काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन भन्दै अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पोखरा महानगरले पोखराका पाँच प्राकृतिक सम्पदालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि महानगर कार्यपालिका/पोखरा महानगरपालिका/ फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाएर पोखराका कानून व्यवसायीहरूले रिट हालेका हुन् ।

साउन १७ गते अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना/ अस्मिता तिवारी र मीलन सुवेदीको वारिसेका रुपमा अधिवक्ता सविन तिवारीले महानगर र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर फेवा सिल्टेसन ड्याममा संकलन हुने ढुंगा–गिट्टी/ बालुवाको संकलन तथा निकासी/ सेती खोँच र पाताले छाँगो भाडामा दिने गरी भएको सम्झौता साथै रामघाट र मोरे खहरे घाटमा सेती थुन्ने आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।

साउन १८ मा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसी/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र फेवा सिल्टेसन प्रालिका अध्यक्ष पोषणबहादुर थापालाई विपक्षी बनाएर शिवबहादुर अधिकारी र मीनबहादुर बस्नेतले सम्झौता खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाले गत जेठमा सिल्ट्रेसन ड्यामबाट ढुंगा गिटी निकाल्न एकै पटक २४ वर्षलाई फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो भने साउन दोस्रो साता सेती क्यान्योन प्रालिसँग सम्झौता गर्दै सेती खोंच र पाताले छाँगो लगायतका क्षेत्रलाई ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार सेतीको नदीपुरदेखि रातोपैह्रासम्मको ८ दशमलव ६८ किलोमिटर क्षेत्रमा डेढ अर्ब लगानीमा क्यान्टिलिभर पुलसहितका पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न र पाताले छाँगोको डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा ५० करोडभन्दा बढी लगानीमा सिसाकोपुल लगायतका संरचना निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी राजी भएको छ ।

त्यसैगरी महानगरलेरामघाटमा सेती थुन्न र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न ३५ वर्षलाई भाडामा दिने गरी बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालिसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो भने ३५ वर्षसम्म कै लागि पोखरा–२७ मोरे खहरेमा सेती थुन्न र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न दिन सम्झौताका लागि विजय भट्टराईको मोरे खहरे माइनिङ प्रालिलाई वार्तामा बोलाएको थियो । पोखरा महानगरको २०७७ चैत २७ गते को कार्यपालिका बैठकले निजी क्षेत्रलाई यी ५ सम्पदा सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

फेवा सिल्ट्रेसनका लागि १० वर्षको लागि भनेर प्रस्तावपत्र आह्वान गरेर २४ वर्षको लागि दिइएको/ ठेक्का दिएको कम्पनीको योग्यता नै नपुगेकोले सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको कार्य रोक्न तथा सेती खोंच र पाताले छाँगो वरपरको भू–बनोट कमजोर रहेकोले जोखिमयुक्त भएकाले ठेक्का सम्झौता तत्काल खा रेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा अदालतले आवश्यक अध्ययन र सोधपुछपछि आदेश जारी गरिएको हो ।

महानगरले स्थानीयको सहमति बेगर आयोजना अगाडि बढाएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७(२) प्रतिकुल तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन *ईआईए*/ प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण *आईईई* र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नगरेको रिटमा उल्लेख रहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकासहित ४ विपक्षीको विरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले साउन १८ मा निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार/ कारण एवं प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको भएपनि हालसम्म विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाइसकेका भने छैनन् ।