भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ , खोज मिडिया २४ साउन । सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खा*रेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रि*ट निवेदन दायर गरिएको छ । विघ*टित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकव कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आज दायर गरिएको रि*ट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा भूमिहित दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्बासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ।

आयोग खारेज हुँदा भूमि*हीन दलित/ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । उक्त विवादमा विभिन्न चार रि*ट निवेदन अदालतमा दायर भइसकेको बताएका छन् । उक्त रि*ट निवेदन सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको छ ।