“सर्वोच्च अदालतको फैसला अत्यन्त घातक छ”(कमल थापा)

काठमाडौं, खाेज मिडिया २८ असार । कमल थापा: नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका गणतन्त्र!धर्मनिरपेक्षता र संघियता प्रति हाम्रो असहमति रहेको तथ्य सर्वविदित छ ।

तथापि यस संविधानमा संसदीय व्यवस्था/बहुदलीय प्रजातन्त्र/ शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त/ समावेशी मान्यता/ आवधिक निर्वाचन/ जनताको अभिमतबाट सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान/ मानव अधिकार र जनताको सर्वोच्चता जस्ता विषयहरू समेटिएका हुँदा हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने तथा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्वन गरेका हौँ ।

आजको फैसलाले के पि ओलीको ज्यादतिबाट पिडितहरूलाई तत्कालको निम्ति केही राहत मिलेको होला । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेहरूलाई केही सुविधा वा लाभ पनि प्राप्त होला । तर, यो फैसलाले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी नकरात्मक प्रभाव पारी रहने निश्चित छ ।
आज के पि ओली दुःखित होलान्! आगामि दिनमा अरू धेरैले दुःख पाउने निश्चित छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि रिट निवेदनका वारेमा आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेशले संसदीय व्यवस्था/ बहुदलीय प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको मान्यता माथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।

हामीले अवलम्वन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण आमचुनावमा साधारणतया कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने संभावना अत्यन्त कम छ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६(५) को प्रयोग बारम्बार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सांसदहरू स्वतन्त्र र दलविहिन हुन पाउने भएपछि पार्टीको एकता र अनुशासन कसरी कायम गर्ने ? एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले म आफैपनि अत्यन्त चिन्तित भएको छु ।

बिशेष गरी संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोग गर्दा सांसदहरू माथी दलको नियन्त्रण नहरने सर्वोच्च् अदालतको फैसला अत्यन्त घातक छ र यसले भविष्यमा दलहरूको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने छ ।