सरकारी पैसा कुम्ल्याउने दलालहरू मालामाल, जहाँ भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ सोही शीर्षकमा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ

जनकपुरधाम, २८ असार, खोज मिडिया । कानुन, नीति, नियम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश २ का सांसद बजेटकेन्द्रित भएका छन् । यससँगै उनीहरू सांसदभन्दा ठेकदारको भूमिकामा बढी देखिन थालेका छन्। एकातर्फ मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगी कार्यकर्ता वा नातेदारमार्फत काम गराएर सकाउने गरेका छन्। अर्कातर्फ सांसदहरू मन्त्रीसँग नजिकिएका आधारमा योजना लिई मनमौजी रूपमा काम गराउने थुप्रै उदाहरण छन्।

चालू आर्थिक वर्ष पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइएको ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँमध्ये उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले सबैभन्दा बढी २८ करोड ५१ लाखका १ सय १३ योजना गृहजिल्ला सर्लाहीमा लगे। यो बजेट बारा, पर्सा र सप्तरी जिल्लालाई छुट्ट्याइएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी छ।

रायले निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी नेता, कार्यकर्ता खुसी पार्न अधिकांश २० लाखका टुक्रे काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका छन्। प्रदेशमा कोरोना महामारीले गर्दा व्याप्त बेरोजगारी वा शिक्षा, स्वास्थ्य सुधारभन्दा पुँजीगत विकासको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ।

बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–३ नवतनटोलमा वर–पीपल संरक्षणमा प्रदेश सरकारले २० लाख खर्च गर्‍यो। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सांसद जितेन्द्र सोनलको पहलमा उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा वर–पीपलका रूख संरक्षण गर्न सामान्य पर्खाल उठाएर घेराबेरा लगाइयो। झरीका बेला लगाइएको पर्खाल वर्षाले भत्काइसके पनि प्राविधिक रूपमा शतप्रतिशत मूल्यांकन देखाएर वन कार्यालयले २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ।

सोनलले जस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा बारामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पहलमा ११ वटा योजना आठ पालिकामा सञ्चालित छन्। जसमध्ये अधिकांश योजना अधुरै छन्। हतारमा सम्पन्न भएका योजना प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छन्।

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादव, प्रदेससभा सदस्य पारसप्रसाद साह, बच्चा राउत, सुन्दर विश्वकर्माले लगेका योजना असार पहिलो सातादेखि सञ्चालन भएका हुन्। यी योजनामा प्रदेश सरकारले साढे २ करोड खर्च गरेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारीमूलक कार्यक्रमभन्दा पनि माटो, ग्राभेल, पोखरी सौन्दर्यीकरण, मठमन्दिर, धर्मशाला निर्माणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सांसद र मन्त्रीहरूले बजेट केन्द्रित गर्ने गरेका छन्।

‘मठमन्दिर वा पोखरीको नाममा बजेट खर्चिंदा जनताले पनि बढी सोधखोज गर्दैन र सजिलै रकम पचाउन सकिन्छ’, एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘सांसदहरूले योजना छनोट गरेर प्राविधिक कार्यालयलाई दिने र प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन भई आवश्यकताअनुसार कार्य सञ्चालन गरी अनुगमन गरिने व्यवस्था छ। अनुगमनपछि बिल पेस गरिन्छ र भुक्तानी हुन्छ। तर, यस प्रदेशमा कर्मचारीहरू पनि नेताहरूसँग मिलोमतो गरी जुन पायो त्यही योजनालाई स्वीकृति दिन्छन् र कमिसनको भरमा भुक्तानी हुन्छ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पनि प्रदेशको समृृद्धिभन्दा मन्त्री र सांसदहरूको सजिलै भ्रष्टाचार गरिन सकिने शीर्षकहरूमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जहाँ २० करोड छुट्ट्याइएको छ भने अर्कोतर्फ पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

बजेट अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको भन्दै आइतबार प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रदेशसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरे। ‘जहाँ–जहाँ भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ सोही शीर्षकमा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।