नागरिकता स’म्बन्धि “पहिलाे संशोधन” कार्यन्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं,खाेज मिडिया २८ जेष्ठ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता*सम्बन्धी *पहिलो संशोधन* अध्यादेश २०७८ तत्काल कार्यान्वयन न*गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जा*री गरेको छ । प्रधानन्या*याधीश चोलेन्द्रशम्शेर ज*ब*रा तथा न्याया*धीश दीपककुमार का*र्की! मीरा खड्का! हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवै*धानिक इज*लासले हिजाे साे अध्या*देश कार्यान्वयन न*गर्न अन्तरिम आदेश जा*री गरेको हो ।

(यस प्रकारको विष*यमा सं*घीय सं*सद्बाट विधे*यक पा*रित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आ*वश्यक व्य*वस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ! यो नै कानून नि*र्माणको निय*मित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो)। आदेशमा भनिएको छ।(यसरी सुविधा सन्तुलनको दृ*ष्टिले हेर्दा अ*हिले नै अध्या*देश कार्यान्वयन गर्नुको न्या*यिक औचि*त्य देखिएन ।)

आ*देशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश*बमो*जिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जा*री अध्या*देश रि*ट निवेदनको अ*न्तिम कि*नारा नला*गेसम्म कार्यान्वयन न*गर्नू/ नगरा*उनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा यही जेठ २१ गते सुनुवाइ शुरु गरी (हेर्दा-हेर्दै) मा आजका लागि राखिएको थियो । अदालतको आ*देशसँगै अ*ध्यादेश का*र्यान्व*यन रोकिएको छ ।

सो अध्या*देश*वि*रुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रि*ट निवे*दन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनु*वाइपछि अदा*लतले अन्तरिम आदेश जा*री गरेको हो । आदेशमा अध्या*देशबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धा*न्तअनु*कूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधा*नहरुको प्रयोग वा कार्या*न्वयनमा अनु*चित अस*र पर्न जानेसमेत देखिएको उल्लेख छ ।