पत्रकार महासंघ रौतहटका निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई शपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण नगर्न अदालतको आदेश

मेवालाल यादव
चैत्र ३० रौतहट, खोज मिडिया। नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई शपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण नगर्न आदेश दिइएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले पत्रकार महासंघ रौतहटबाट निर्वाचित भएका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुलाई हालका लागि शपथग्रहण तथा पदभार ग्रहण नगर्न आदेश दिएको छ । महासंघका सदस्य दिनेश यादवले यही चैत्र २५ गते सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियामा चरम लापरवाही र गडबडी भएको भन्दै हालेको उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा आज उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायधिश रमेशकुमार पोखरेलको इजलाशले हालका लागी रौतहट शाखाका सम्पुर्ण कामकारवाही रोक्न अन्तरीम आदेश दिएको हो । गत चैत २५ गते भएको रौतहट शाखाको निर्वाचनमा गलतमतपत्रको प्रयोग, उम्मेदवारले भरेको अनुसुचीमा त्रुटी तथा निर्वाचन समितिले नै उम्मेदवारहरुको मनोनयन पत्रमा एक पदको सट्टा अर्को पद उल्लेख गरी त्रुटीपूर्ण मतदानको कार्यक्रम गरेको भन्दै रौतहट शाखाका सदस्य दिनेश यादवले पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन । सह सचिवको खुल्ला समुहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका यादवलाई निर्वाचन समितिले समावेशी तर्फ राखेर निर्वाचन गराएको थियो भने सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता गराएका धिरेन्द्र साहलाई सहसचिवमा उम्मेदवारी कायम गराएको थियो । दाबी विरोधको समयमा उजुरी गर्दा समेत निर्वाचन समितिले आफूहरुलाई कुनै वास्ता नै नगरी एकपक्षीय रुपमा निर्णय गर्दै निर्वाचन गराएको उजुरीकर्ता यादवको भनाई छ । निर्वाचनमा प्रयोग भएको एकथान मतपत्र समेत बाहिरिए पछि पत्रकार महासंघ रौतहटको निर्वाचन शंकाको घेरामा परेको छ ।

निर्वाचन समितिले राष्ट्रिय परिषदमा दुई जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा चार जनालाई निर्विरोध निर्वाचित गराएको छ भने जिल्ला शाखा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुपर्ने राकेश यादव र रामपुकार राउत समेतको नाम मतपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । यसरी विधानमा उल्लेख भए भन्दा बढी व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित गराउने र शाखाका चार सदस्य मध्ये दुईवटा मात्रै उम्मेदवारी परेर निर्विरोध निर्वाचित भएका व्यक्तिको समेत नाममा मतदान गराइएको यादवले बताएका छन । निर्वाचनमा निर्वाचन समितिले गम्भरीर लापरवाही गरेको तथा विधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै यादवले निर्वाचित समितिनै खारेज गरी नयाँ निर्वाचन गराउनु पर्ने माग समेत गरेका छन । अन्तरिम आदेशमा विपक्षी निर्वाचन समितिलाई निर्वाचनको सम्पूर्ण सक्कल कागजात सहित बैशाख ५ गते अदालतमा हाजिर हुन समेत