बेरुजु रकम गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं, खोज मिडिया ५ भदौ । सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित का रबा ही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको हिसाब नै बेरुजुु हो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लेखा परीक्षण गर्दा संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्मको बेरुजुबाट १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घटेको छ ।

टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड :
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्र असुल गर्नुपर्ने रकम २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रहेको छ । यसैगरी, नियमित गर्नुपर्ने रकम ६२ अर्ब २६ करोड ३४ लाख रहेको छ । जसमा अनियमित भएको २४ अर्ब ५४ करोड २ लाख रहेको छ । प्रमाण कागजत पेस नभएको रकम ३७ अर्ब ४५ करोड ५४ लाख रहेको छ । जिम्मेवारी नसारेको २४ करोड ८८ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, शोध भर्ना नलिएको १ करोड ९० लाख रहेको छ । यस वर्ष पेस्की मात्रै १४ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रहेको छ ।

महालेखाका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजु २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रहेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ४१ अर्बले कम हो । गत वर्ष ८ अर्ब ३९ करोड २६ लाख बक्यौता रहेको प्रदेश सरकारको यस वर्ष १२ अर्ब ४७ करोड ९० लाख पुुगेको छ ।

स्थानीय तहको पनि ६९ अर्ब ८१ करोड ९ लाखबाट १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख पुुगेको छ । अन्य संस्था समितिको ६६ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजुुबाट ७० अर्ब ७९ करोड ६७ लाख पुुगेको छ ।

संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र पालिका, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाका समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७९ सरकारी निकाय र १ हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कुल १ हजार १९ को २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । गत वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण बक्यौता र राजस्व बक्यौता वृद्धि हुनु मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदले औंल्याएको छ ।

कार्यालयले यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ४ सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । तीमध्ये ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यालयमा मात्रै ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, १ हजार १९ वटा प्रदेश निकाय र कार्यालयमा ६ अर्ब ५० करोड, ५ सय ८४ समिति तथा अन्य संस्थाको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाका औंल्याएका मुुख्य विषयवस्तु:-
महालेखाले राजस्व प्रशासनमा कर आधार संरक्षण एवं दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको, उद्योगहरूको उत्पादनको जर्तीसम्बन्धी भरपर्दो मापदण्ड निर्धारण नभएको उल्लेख गरेको छ । विवरण पेस नगर्ने करदाता र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम उच्च रहेको, भन्सार तथा बजारमा न्यूनबिजकीकरणको समस्या यथावत् रहेकोलगायत समस्या सुल्झाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, बजेट र योजना कार्यान्वयनका लागि डिजाइन÷लागत यथार्थपरक नभएको, पूर्वतयारीबिनै आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नभई अधुरो रहने एवं समय र लागतमा वृद्धि हुने गरेको तीतो यथार्थ पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी नभएको, तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट आम्दानी र खर्चमा हुन सक्ने दोहोरोपना हटाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको, कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भइनसकेको, वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड नरहेको भनेको छ । लेखापरीक्षण र नियन्त्रणका क्षेत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएको, कतिपय सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएकाले वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर रहेको, लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योट नगराउने पदाधिकारीलाई कारबाही नहुँदा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कमजोर हुन पुगेको जस्ता समस्या पनि औंल्याएको छ ।

स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजु:-
स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेस नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेस्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५÷७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु आव २०७६÷७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको असुल भएको छ ।

स्थानीय तहको ध्यान गाडी खरिदमा” गाडी खरिदमा १ अर्ब ३३ करोड खर्च:-
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५१ वटा स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ती स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेका हुन् ।

केन्द्र सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको विकासका लागि पठाएको रकम गाउँको विकास गर्न छोडेर विलासिताको सवारी साधन किन्नमा खर्च गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न नपाइने भए तापनि जनप्रतिनिधिले विलासितामा सवारी साधन खरिदमा रकम खर्चेका छन् । प्रतिवेदनमा यस्ता कुरामा रकम खर्च गर्ने काम नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

सरकारी ढुकुटीको रकम अनुदानमा वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो:-
सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यातमा दिँदै आएको ५ प्रतिशत अनुदानको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७५ ले सरकारी ढुकुटीको रकम अनुदानमा वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तर लगानी अनुसारको नतिजा नआएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार नगद अनुदान लिने उद्योगको संख्या बढेको तर निर्यातको आकार भने घटेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १ सय ३७ उद्योगलाई सो शीर्षकमा ८५ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको तर त्यस्ता अनुदान लिने २८ प्रकारका उत्पादनको निर्यात भने घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘२०७० सम्म ३ प्रतिशत रहेको अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पु-याइँदा धागो, उनी गलैंचा, तयारी पोसाक, फलाम तथा स्टिल, नुडल पास्ता र मासु तथा गरगहनाको निर्यातमा उत्साहप्रद प्रगति देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्यात अनुदान वृद्धि हुनुपूर्व ७२ अर्ब २ करोड ६० हजार रुपैयाँ सो शीर्षकमा वितरण गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सो रुकम ८५ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै, उद्योगलाई उत्पादनमा सहुलियत दिने र निर्यातमा पनि अनुदान दिने कार्यले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा पाएकोमा पनि महालेखाले यसलाई पुनर्विचार गर्न भनेको छ ।

संघीय सरकारका कुनै पनि निकायले गराएनन् लेखा परीक्षण: बक्यौता रकम १५ अर्ब:-
संघीय सरकारअन्तर्गतका २ हजार ९ सय ३१ इकाइहरूले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लेखापरीक्षण नगरेको महालेखा परीक्षकको ५८ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्षसमेत यी इकाइहरूको ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष १२ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । महालेखाको अनुसार समग्रमा यी इकाइहरूले १५ अर्ब ७४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ गत वर्षको १ अर्ब ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको छ । यस वर्ष थप २ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप भई कुल बक्यौता रकम २ अर्ब ४५ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

ऐनविपरीत १ सय ४७ स्थानीय तहले बाँडे ७ करोड ६८ लाख भत्ता:-
देशका १ सय ४७ स्थानीय तहले ऐनविपरीत भत्ता बाँडेको पाइएको छ । प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ÷नगर सभालगायतका बैठकमा १ सय ४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च लेखेको जनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।