शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवामा आर्थिक चलखेल सुरू

रोमन लामा
रामेछाप २४ फाल्गुण खोज मिडिया।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७-०९-२० गतेको निर्णय अनुसार शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरेकोमा २०७७-११-१६ गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न आधार तथा शर्तहरुको अधिनमा रही शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरेसँगै चर्को आर्थिक चलखेल सुरु भएको छ । जो शिक्षक घर अपायक/दुर्गम  ठाउँमा छन् , त्यस्तो ठाउँबाट शिक्षक घर पायक अथवा सहर बजारतिर हुने विद्यालयमा जिल्लान्तर सरुवा भएर आउँदा जाँदा मोटो रकम विभिन्न संघ , संस्था र व्यक्त्तिलाई  तिर्दै आएका छन् ।

जिल्लान्तर सरुवा  गर्न चाहेका शिक्षकले ति विभिन्न संघ , संगठनका र व्यक्त्तिले मागे जति पैसा नदिएसम्म फाइल नै  अघि नसार्ने , विरोध गर्ने शिक्षकको सरुवा नगरिदिने , जुन शिक्षकले भनेको जति रकम तत्काल उपलब्ध गर्छ उसको सरुवा तत्कालै भइहाल्ने जस्ता खालका बेतिथी देखिन थालेको छ। मागे जति पैसा दिनु बाध्यता भएको, शिक्षकका पेसागत हकहितका लागि खुलाइएका संघ संगठनका नेता नै दलाल भएको , व्यवस्थापन समिती देखि शिक्षाका हाकिम र स्थानीय तहका प्रमुखकै सेटिङबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको अधिकांश शिक्षकहरुको गुनासो रहेको छ ।

अघोषित घुसको दर तह र सुगम स्थानका आधारमा २ लाख देखि ७ लाख सम्म माग्न थालिएको शिक्षकहरु बताउछन् । केहि जिल्लाहरुमा केहि शिक्षकहरु आफैँ पनि जिल्लान्तर सरुवा गरिदिएमा पैसा दिन्छु भन्दै विभिन्न संघ संगठनका तथा शिक्षकका हकहित गर्ने भन्दै गठन गरिएका शिक्षक नेताको घर , स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कहाँ पनि धाउने गरेका छन् । कुनै जिल्लाहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले सरुवा भएर आएका शिक्षकबाट विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै पैसा असुल्ने गरेका छन् ।

अहिले मात्रै नभई शिक्षकहरुको जिलान्तर सरुवामा विगत देखि नै धेरै आर्थिक चलखेल हुँदै आएको हुँदा यसलाई नीतिगत रुपमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरो वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपालका संयोजक अभिषेक घिमिरेले खोज मिडियासँग बताए । ‘शिक्षक नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै रकम लिन्छन् ।’ संयोजक घिमिरे भन्छन्, ‘शिक्षक सरुवामा तहगत दर नै तोकिएको छ, २ लाख देखि ५ लाख सम्म शिक्षकहरूबाट रकम असुल्ने गरिएको छ ।’

नेपालमा भ्रष्टाचारका अनेकन रुपहरु छन् । ती रुपहरुमध्ये शिक्षकको सरुवामा रकम असुल्ने अर्को रुप हो। यो पनि भ्रष्टाचार नै हो । बौद्धिक वर्गमाथि भएको शोषण हो । यसको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपालका संयोजक अभिषेक घिमिरे बताउँछन् । ‘यो भ्रष्टाचार हो, यसलाई नीतिगत रुपमा नै रोक्नु आवश्यक छ ।’ संयोजक घिमिरे भन्छन्, ‘विगतको परम्पराकै निरन्तरता हो यो, यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने विकराल रुप लिन सक्छ।